मोदीसरकार स्वतः Start-Up India साठी तयार आहे का?

टायबेरियस ह्या रोमन सम्राटाकडे एक तंत्रज्ञ आला. त्याने न फुटणारी काच बनवली होती. रोमन राज्यात नवनवीन शोधांना प्रोत्साहन दिलं जायचं. त्यामुळे आपला हा शोध राजाला दाखवून मोठं बक्षीस मिळवण्याची त्याची स्वाभाविक आणि साहजिक इच्छा होती. सम्राटाने त्याला प्रश्न केला - अजून कुणाला ह्या शोधाबद्दल बोलला आहेस का? नकारार्थी उत्तर मिळताच राजाने त्या तंत्रज्ञाला तात्काळ मृत्युदंडाची शिक्षा दिली. "चिखलाला किंमत मिळण्यासाठी सोन्याचा ध्वंस आवश्यक असतो".

राणी एलिझाबेथ पहिली - हिच्या कारकिर्दीत विल्यम ली ने शिवणयंत्र बनवलं आणि राणीला पेटंट मागितलं. राणीने तात्काळ नकार दिला - तुमच्या ह्या यंत्रामुळे माझी गरीब प्रजा आणखी गरीब होऊन भिकेला लागेल --- असा राणीचा प्रतिवाद होता.

पुढे, ह्या "प्रो-प्रजा" रोखाचं स्वरूप "प्रो-प्रस्थापित उद्योग" असं झालं. आणि हे सगळीकडेच झालंय. नवनवीन शोध नेहेमी बदलाचे वारे घेऊन येतात. ह्या बदलाच्या वाऱ्यांच्या झंझावातात प्रचंड उलथापालथ घडून येते. ह्यालाच अर्थतज्ञ जोसेफ शंपटर "creative destruction" म्हणतात. हे destruction प्रस्थापित, जुन्या युक्त्या आणि पद्धतींचं असतं. अर्थात असे बदल हे प्रस्थापितांना नकोसे असतात. कारण त्याने नवीन रक्ताकडे मदार जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा अशी वेळ येते तेव्हा तेव्हा प्रस्थापितांचा दबाव सत्तेवर पडतो, सत्ता झुकते आणि बदलाचे वारे थांबवले जातात.
इंग्लंडमधील वूलन टेक्स्टाईलचा धंदा इम्पोर्टेड लोकरीमुळे धीमा होत होता. म्हणून टेक्स्टाईल लॉबीने १६६६ आणि १६७८ मध्ये इम्पोर्टविरोधी कायदेच करायला लावले होते !

एवढं सगळं पुराण कशासाठी, तर मोदी सरकार स्वतः अश्या दबावाच्या वेळी तग धरेल का - ह्याकडे आपलं लक्ष असावं - ह्यासाठी.

सद्ध्याचं चित्र फारसं दिलासादायक नाही. प्रस्थापिताना धक्का देणाऱ्या ओला आणि उबर ह्या taxi सर्व्हिसेसला त्रास होत आहे. जागतिक बँकेच्या Ease of Doing Business Rankingमध्ये, १८९ देशांत भारत १५८वा आहे. त्याच्याही पुढे - दक्षिण आशियाई देशांत भारत सर्वात शेवटी - आठवा आहे. हे भयावह आहे. हे बदलायलाच हवं.

त्यामुळे Start-Up India, Stand-Up India हा केवळ मार्केटिंग यल्गार नसून खरोखर बदल घडवून आणणारी साद असेल तर त्या सादेला creative destructionचा प्रतिसाद मिळणारच. सरकार अश्या creative destructionच्या झंझावातात नवोदित उद्योगांसोबत उभं राहील की हितसंबंध जपण्यासाठी प्रस्थापिताना जपेल, ह्याकडे आपण लक्ष ठेऊन रहायला हवं.

The Salman verdict, "being human" of our judiciary and Yudhishthir's just verdict

An old, boring topic,eh?

The Salman Khan trial had created ruckus on social media. People, obviously, forgot about it quite quickly and are posting updates on fb about "watching Bajarangi Bhaijan". In my opinion, People should NOT watch the movie - any movie of this "bhai". And of Sanjay Dutt, for that matter. I have logical reasons for the same. Had posted a detailed post regarding Salman verdict in Marathi. This is it's translation (modified version). I think it's needed that this gets discussed, shared again.
---

It is natural for common man to feel surprised and dejected by the whole Salman case. A hit and run case, being dragged for years, the accused carrying on his business meanwhile, influencing the case in various ways, getting punishment verdict (after YEARS of trial) and getting bail (within MINUTES) - is a reason to make us feel frustrated. However, we should use this opportunity to understand the glitches in the system, think of ways to fix the glitches - understand judiciary in other nations, see how they have sorted their justice system and try to implement similar solutions here.

However, many pro-Salman people across all eco-social level are asking three Qs regarding Salman case.

1) Salman can really be innocent. Is it okay to trust one police witness?
2) Shall we ignore his social work? He's a good man!
3) There are many such cases happening daily in India but we don't give a damn about them. Why so much fuss about Salman's case? Only because he is a celebrity? Isn't this wrong?

First - Salman IS NOT INNOCENT. Well, whether he was driving the vehicle or not isn't a primary matter at all. In the cases of "hit and run" - the "run" should be considered a much more serious offense than the "hit". Whether Salman was drunk or not, whether he was driving or someone else - these are not the matters of primary importance.

After the mishap happened - HE RAN AWAY. Not just from the spot but from HIS RESPONSIBILITY. Assuming he was scared, confused at the moment - he didn't come forward afterwards either. Further, deliberately delaying the verdict, the torture of the police-bodyguard, threatening a blogger...these all are evidences proving that Salman has failed in "being a human" on various fronts.

So - he IS A CRIMINAL. If not of a "hit" crime (even if we assume it was a genuine mistake, unfortunate accident), then certainly of a "run" and many other grave crimes.

This brings to point 2 - Salman, being a good human being.
ARE YOU KIDDING ME?

The things he has done - the Chinkara poaching case, the hit and run case and the subsequent crimes I have narrated above --- do this make for a good man? NO good man will run away from responsibility, torture a policeman, threaten media and suppress free voices. It is quite obvious - Salman did all the charity and goody-good stuff to create an image. All the charity he has done comes directly from his PR budget. To build goodwill and thus influence people's opinions and thus affect the judgement by adding an important point in his defense.

--- This is why I believe that we should refrain from watching his movies. We should't help him earn money (and fame) which he is aiming to use to defend his criminal acts.

Similarly, shouldn't the Judiciary look at these humanitarian aspects of Salman's misbehavior and expedite the process accordingly? If the lawyer-judge system ain't considering these aspects - it's US who should add the "being human" touch to our justice system.

3 - Are we being harsh with Salman - because he is a celebrity? - I doubt that. On all such cases, people will react the same way. And even if we are being harsh with Salman - Hell Yes! We SHOULD be!

A society becomes what its elite class becomes. We follow our heroes. If our heroes go criminal, and they go scot free - that sends a message to other criminal minds. That's how society shapes up. That's how social psyche works. And thus, more wealthy and socially influential you are - harsher should be the punishment for you. And - that's how our ancient justice system was. There's an example from Mahabharat.

A case is being discussed in Rajsabha. Four criminals, belonging to 4 varnas (Brahman, Kshatriya, Shudra and Vaishya) - it's proved that they are murderers. The punishment is to be decided now. The pradhan amatya, Vidur suggests that both the princes - Duryodhan and Yudhishthir - should be given an opportunity to opine about punishment. Let the rajsabha see if they are worthy of being rulers.

Duryodhan declares same punishment to all 4. Whereas, Dharmaraj Yudhishthir declares different punishments to all 4. Harshest of all - Death Penalty - to Brahman. He justifies his verdict by saying - Brahman is the most respected person in the society. His behavior is an example for all. He MUST BE an IDEAL person. If he commits such a crime, it sends a negative message to the society and hence - he deserves death penalty.

Doesn't that make sense? Of course, implementing Yudhishthir's logic isn't possible in today's complex social structure. But the direction, guiding principles should be on the same lines.

These days, the over emphasis on "equality" is getting us into a habit of ignoring many social-psychological principles. Which is leading to a disaster.

As I have said above - It's time we stop cribbing among ourselves and do something about it. If the system isn't taking the filth out - we have to.

आर्यन इन्व्हेजन थेओरी आणि "जैन" पावभाजी

नुकतीच "भारत एक खोज" ही मालिका बघायला सुरुवात केलीये. तिसरा एपिसोड बघुन झालाय. दुसऱ्या भागापासून 'बाहेरून आलेल्या' लोकांनी सिंधू संस्कृती कशी अतिक्रमित केली, त्यांनी इथल्या काही प्रथा कश्या आत्मसात केल्या, त्यांच्या काही प्रथांचा पायंडा कसा पडला आणि त्यातून कश्या प्रकारे 'भारतीय संस्कृती' तयार झाली ह्यावर भाष्य सुरु आहे. हे भाष्य आरोप-प्रत्यारोपाच्या रुपात नसून केवळ इतिहास कथन करण्याच्या आणि आजच्या भारताची 'खोज' करण्याच्या हेतूने आहे. त्यामुळे हयात objectionable असं काही वाटत नाही.

माझा ह्या आर्यन इन्व्हेजन थेओरीचा अभ्यास फारसा नाही. अगदी 'अजिबात नाही' असं म्हटलं तरी वावगं ठरू नये. मुळात इतिहासात मला असलेला रस खरं-खोटं करण्यापेक्षा 'धडा शिकण्या'च्या हेतूने जास्त आहे. त्यामुळे आर्य कुठले का असेनात - बाहेरून आलेले वा मूळचे इथलेच - त्यांचीच संस्कृती का टिकली/पसरली, कशी पसरली - ह्या अभ्यासातून "आज" आपल्या समाजासमोर असलेल्या प्रश्नांना उत्तरं मिळावीत --- एवढाच माझा हेतू असतो.

दुर्दैवाने फेसबुकवर भरपूर फॉलोअर्स असणारे विचारवंत इतिहासात घडलेल्या घटनांवरुन वाद पेटवण्यातच धन्यता मानतात. वैदिक-अवैदिक, आर्य-द्रविड, शैव-वैष्णव, हिन्दू-अहिंदू अश्या अनेक बॅनरचे वाद सतत धुमसत ठेवले जातात आणि आमच्या वेळेचा आणि ऊर्जेचा व्यवस्थित अपव्यय "मुद्दाम" केला जातो. असो.

भारत एक खोजच्या निमित्ताने एका सामाजिक सत्याची परत एकदा खात्री पटली. "पैसा बोलता है"!!! जी जमात, जो कबीला, जे लोक आर्थिक दृष्टया सुदृढ असतील ते टिकतील. समाजासाठी जर उत्क्रांतीवादाचा सिद्धांत लावायचा असेल, तर "सर्वायवल ऑफ दी फिटेस्ट"च्या नियमात "फिटेस्ट" समाज कोण - तर तो, जो मोठ्या कालखंडासाठी श्रीमंत राहतो.

इथे "मोठ्या कालखंडासाठी श्रीमंत असणं" हा अनेक कठीण गोष्टी त्या समाजाने आत्मसात केल्याचा परिणाम आहे! समाज श्रीमंत किंवा सुखवस्तू आहे ह्याचा अर्थ शेती, व्यापार उदीम व्यवस्थित आहे. म्हणजेच एक बऱ्यापैकी सामाजिक/व्यापारी व्यवस्था अस्तित्वात आहे. लूट लबाडी नाहीये किंवा असली जरी, तरी अंदाधुंदी माजलेली नाहीये. समाजाचं ऐश्वर्य टिकवून ठेवल्या जातंय, म्हणजेच परचक्रापासून वाचवून स्थैर्य येण्यासाठी आवश्यक असलेलं सैन्य आहे. हे सगळं घडत आहे म्हणजे बऱ्यापैकी व्हिजन असणारी शासन व्यवस्था आहे !

असा समाज विकसित होणार आणि पसरणार - ह्यात नवल ते काय ? आर्य मूळचे भारतीय उपखंडातील होते की बाहेरून आलेले - हा वाद आज शून्य महत्वाचा आहे. त्यांचा वरील factors मुळे एवढा प्रसार झाला - हे आपल्याला इतिहास सांगतो. आणि ह्यातून आपण आजच्या सामाजिक प्रश्नांकडे अधिक सक्षमपणे बघू शकतो. उदाहरणार्थ --- जैन पावभाजी !

कांदा लसूण नसलेली भाजी काय फक्त जैन लोकच खातात असं नाही. पण अशी भाजी सगळे जैन लोक खातात आणि हे लोक मोठ्या प्रमाणावर हाय-क्लास रेस्टोरंट्समध्ये जातात. त्यामुळे कांदा लसूण नसलेली भाजी म्हणजे "जैन"भाजी हे नामाभिधान सहज होऊन गेलं.  ह्यात कुणी "सांस्कृतिक घुसखोरी किंवा दादागिरी" केल्याचा आरोप जैन लोकांवर केला तर तो कुणाला valid वाटेल तर कुणाला हास्यास्पद. पण असे प्रयत्न झाले जरी असतील तरी त्या प्रयत्नांना आर्थिक आयाम असल्याशिवाय ते यशस्वी झाले नसते - ह्यावर तरी कुणाचंच दुमत नको !

पूर्वी कुर्ता/सदरा-धोतर घालणारे आम्ही टी शर्ट-जीन्स घालायला लागलो आहोत - ही सांस्कृतिक घुसखोरी नसून वाढत्या consumerism चा परिणाम आहे हे आपण समजून घ्यायलाच हवं. Valentine's Day साजरा होतो, promote केला जातो - तो काही कुठली ठराविक संस्कृती पसरवायची म्हणून नव्हे - तर त्या निमित्ताने करोडोंचा माल विकला जातो म्हणून ! आणि आपण हे आर्थिक धागे-दोरे विसरून केवळ भावनिक अस्मिता मध्ये आणतो.

भारतीय समाज एकसंध, एकरूप होण्यासाठी दुसऱ्या कुठल्या गोष्टीची गरज नाही तेवढी आर्थिक विकासाच्या समान संधी उपलब्ध होण्याची गरज आहे. दुर्दैवाने आपल्या व्यवस्थेमध्ये तळागाळातील माणूस, स्वतःचं कौशल्य वापरून प्रगती करत "वर" जाणं दुरापास्त झालंय. कौशल्यापेक्षा "right contacts" असणं महत्वाचं झालंय. अश्याने ठराविक लोक, ठराविक गट विकासाच्या अश्वावर आरूढ झालेत आणि त्यांच्या मागे पायी चालणाऱ्या वाटसरूंची फरफट होतीये.

ह्या सगळ्या गोंधळात जातीय/वांशिक अस्मिता जोपासणारे, चेतवणारे आणि पेटवणारे आहेतच. वैदिक-अवैदिक, शैव-वैष्णव इ आजच्या काळाला अजिबात सुसंगत नसणारे वाद उकरून काढणारे "विचारवंत" आपल्या सगळ्यांना मूळ प्रश्नापासून दूर करतात आणि मग सुरु होते खरी गळचेपी.

विचारांच्या आणि विकासाच्या संस्कृतीची.
खरं इन्व्हेजन तर हे वाद निर्माण करणारे लोकच करत आहेत.
समरस, एकरूप भारतीय समाज निर्माण होण्याच्या शक्यतेवरचं इन्व्हेजन.

ग्रीस "घोटाळा" आणि व्या प मं च्या निमित्ताने

सलमान खानला जामीन मिळून २ महिने झाले. त्यावेळचा सोशल मिडीयावरचा हलकल्लोळ लगेच शमला. त्या आधीही निरनिराळ्या प्रसंगी असाच हलकल्लोळ माजला आणि लगेच शमला ही. पानसरे, दाभोळकर, अगणित घोटाळे…आम्ही राग व्यक्त करून शांत बसतो. "प्रतिक्रीया" ह्या शब्दात सुद्धा "क्रिया" येते. आमचा त्यात shorthand आहे. त्यामुळे आम्ही जे फेसबुकवर करतो ते प्रतिक्रियात्मकसुद्धा नसतं. तो केवळ गोंगाट असतो. विशेषतः सोशल मिडीयावर active असणारे आम्ही, फक्त गोंगाटच करतो. हे सगळं आठवण्याचं कारण म्हणजे गेले काही दिवस ग्रीस देश आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आल्याने युरो-झोन मध्ये होत असलेल्या घडामोडींवर आपल्याकडे होत असलेल्या विविध चर्चा आणि मध्य प्रदेश मधील व्या प मं घोटाळा - त्यानंतर सुरु झालेलं मृत्यू/हत्या सत्र आणि ह्यावरील चर्चा.

दोन्हीही विषय एखाद्या आठवड्यात मागे पडतील, ग्रीसच्या निमित्ताने दिले गेलेले रोचक सल्ले हवेत विरतील, व्या प मं चा त्रागा बाजूला पडेल --- आम्हाला नवीन विषय सापडेल, आम्ही नवीन चर्चा करू ! हे सगळं असं होत आहे --- जे सहाजिक आहे. १००% फेसबुकवासी "कार्यकर्ते" असणं शक्यच नाही. प्रत्येक जण विविध विषयांवर अभ्यासपूर्ण आणि सर्वबाजूंनी योग्य टिपणी देऊ लागला आणि त्या आधारे चहुकडील समस्या सोडवू लागला तर आम्हाला कुठल्याच शासन व्यवस्थेची गरजच भासणार नाही ! सगळं कसं छान छान चालेल. पण तसं होत नाही. ती अपेक्षाही नाही. अपेक्षा आहे, ह्या फेसबुकी चर्चांमधे पडणाऱ्या लोकांनी खोटा आव नं आणण्याची. कसला खोटा आव? - "मला फार काळजी आहे" आणि "मला(च) सगळं समजतं" असं भासवण्याचा.

ग्रीसच्या निमित्ताने चिक्की आणि ललित मोदी जरा बाजूला पडले आणि - भारताने फुकट खाण्याची सवय वेळीच सोडावी, अन्यथा काही खैर नाही - ह्या अर्थाची चर्चासत्रं सुरु झाली. कोण कोणाला सांगत आहे --- एक फेसबुकवासी दुसऱ्या फेसबुकधारी महंताला. तथास्तु, तथास्तु…दोघे एकमेकांना म्हणत आहेत. लाईका आणि कामेंटा ! हाय काय नाय काय ! पोस्ट/चर्चेचा उपयोग शून्य तर आहेच परंतु ह्या विषयाचं गृहीतक - लोकांना फुकट गोष्टी "हव्या" आहेत - हेच चुकीचं आहे. --- हे वाचणाऱ्या १० पैकी ९ जणांना पटणार नाही आणि पुढील काहीही नं वाचता, थोडासासुद्धा विचार नं करता "कमेंट" टाईप कारायला त्यांचे हात फुरफुरतील किंवा ते लोक पोस्ट दुर्लक्षित करून पुढे जातील ! आजपर्यंतच्या निवडणुकांचा इतिहास बघा. "फुकट देऊ" असं म्हणत, केवळ हाच एक USP प्रमोट करत निवडणूक लढवलेल्या पक्ष/उमेदवारांना किती मतं मिळाली आहेत ते बघा. मुश्किलीने ३०%. ह्या ३०% मध्ये ही "फक्त" फुकटच्या आशेने मतं देणारे किती आणि इतर कुठल्या कारणाने मत देणारे किती (इतर उमेद्वारांबद्द्ल नाराजी, स्थानिक संबंध इ अनेक कारणं आहेत) - हाही संशोधनाचा विषय. मग, राजकारणी स्वतःच्या उफराट्या हेतूंना साध्य करण्यासाठी (read : पैसे लाटणे) स्वतःच अश्या योजना राबवत असतील तर लोकांना त्याचा दोष का द्यायचा? बरं राजकारण्याना/सरकारला दोषी ठरवत असाल तर --- हे फुकट द्यायचं थांबवा --- अशी मागणी सरकारला करा ना, इथे एकमेकांना का सांगताय? उत्तर : स्मशान शांतता !

व्या प मं वर आरडा ओरडा करणाऱ्या आमच्यातले किती जण ह्या विषयावर सरकारला जाब विचारतील? सुदैवाने आज जाब विचारणं फार अवघड नाहीये. ईमेल्स आहेत, ट्विट्स आहेत - आपलं म्हणणं ऐकवण्याची अनेक साधनं आहेत. थोडे प्रयत्न केले तर आपण निवडून दिलेल्या नगरसेवक, आमदार, खासदार ह्यांचे मोबाईल नंबरसुद्धा मिळतात. आम्हाला अमुक अमुक विषयावर अमुक अमुक कृती हवी आहे - असे sms त्या त्या भागातल्या लोकांनी मिळून पाठवणं किती अवघड आहे? घरबसल्या होऊ शकतं ! त्या भागातल्या लोकांना, एखादा फेसबुक/WhatsApp ग्रूप सुरु करून ह्या उपक्रमाला शिस्तबद्ध स्वरूप देत येऊ शकतं ! फार अवघड नाहीये. काही लोकांनी हे प्रयोग सुरु केले आहेत. आपल्यालाही जमतील.

पण हे घडत नाही. कारण - वर म्हणालो तसं, मला फार कळतं आणि मला फार काळजी आहे, असं फक्त भासवण्याचा हव्यास आम्हाला जडलाय. ही भारतीय विचारवंतांची क्षुद्र मानसिकता आहे. त्यामुळे, नवनवीन विषय निवडले जातात, खास टिपण्या होतात आणि मग आम्ही तो विषय विसरून जातो - शांत बसतो - नव्या ग्रीस आणि व्या प मं ची वाट बघत !

Give It Up campaign by Narendra Modi

Prime Minister Narendra Modi has asked Indians to give up LPG subsidies.
A good initiative, indeed. However, this 

सलमान खान, न्याययंत्रणेचं "being human" आणि धर्मराज युधिष्ठीराचं न्यायदा

सलमान केसवर लिहायची अजिबात इच्छा/गरज नाही. पण एक सुचवावंसं वाटतं की झाल्या प्रकाराने फक्त व्यथित नं होता, ह्या प्रसंगाचा विचारी, सजग नागरिकांनी संधीसारखा उपयोग करावा. आपली न्याय यंत्रणा कशी आहे, परदेशांत कशी आहे - नेमका काय फरक आहे, कुठली अधिक लोकाभिमुख, अधिक पारदर्शक, अधिक न्यायी आहे ह्याचा अभ्यास करावा आणि आवश्यक ते बदल - हळू हळू का असेनात - भारतात कसे लागू करता येतील ह्यावर विचारविनिमय करावा. जे घडलंय, घडत आहे ते बघून मन विषण्ण होतंय. पण ही विषण्ण अवस्था झटकून बदल घडवून आणण्याची उर्मी मनात बाणवली तर पुढच्या पिढीचे (किंवा त्याही पुढच्या पिढीचे) असे हाल होणार नाहीत.

ही केस केवळ सलमान केस म्हणून नं बघता, अश्या केसेसमध्ये न्यायदान कुठल्या भूमिकेतून व्हावं, कायद्यांचा रोख कसा असावा ह्यावर आपण विचार करायला हवा. ह्या केसवर दोन विचार प्रामुख्याने व्यक्त होत आहेत -

१) सलमान निर्दोष असू शकतो. केवळ एका पोलिस बॉडीगार्डच्या साक्षीवर सलमानच गाडी चालवत होता असं गृहीत धरणं किती संयुक्तिक आहे ?
२) सलमान सेलिब्रिटी आहे म्हणून त्याला वेगळे मापदंड, अधिक कडक शासनाची अपेक्षा कशी काय करू शकतात लोक ?

सर्वप्रथम - सलमान निर्दोष "अजिबात" नाही. Hit and run केस मधे "run" हा hit पेक्षा कितीतरी अधिक गंभीर गुन्हा आहे. सलमान "चालक" होता की नाही हा खरं तर वादाचा मुद्दाच नको ! अपघात घडल्यावर सलमान पळून गेला, तेव्हा गोंधळून जाउन पळाला असं मानलं तरी त्यानंतरसुद्धा पुढे आला नाही --- हा अपघातापेक्षा मोठा गुन्हा मानला जावा. तिथेच, Salman has failed in "being a human" हे सिद्ध होतं. आणि तिथेच तो आपल्या समोर गुन्हेगार ठरतो. पुढे १३ वर्ष केस ढकलणे, साक्षीदाराची कोंडी करणे, ब्लॉग लिहिणाऱ्याला धमकावून ब्लॉग पोस्ट काढायला लावणे --- ह्या गोष्टीसुद्धा निर्विवाद human being ला शोभणाऱ्या नाहीतच. आणि म्हणून गाडी कोण चालवत होतं, चालवणारा दारू पिऊन चावत होता की नाही हे फारच गौण मुद्दे ठरतात. किमान मानवतेच्या, humanityच्या न्यायासनासमोर तरी.

अश्या परिस्थितीत, न्याय यंत्रणा नेमकं काय बघून काम करत असावी? केवळ कागदावर छापलेल्या ओळींच्या interpretation वर न्याय व्हावा का? इथे "केस" चालवावी ती फक्त अपघातावरच नाही, तर अपघातानंतर लगेच पळून जाऊन केलेल्या आणि पुढे १३ वर्ष रोज जाणूनबुजून केलेल्या अगणित गुन्ह्यांवर. न्यायाधीश हे सगळं विचारात घेऊ शकत नाही का? हे सगळं आपल्यासारखा साधा माणूस विचारू शकतो तर उच्च विद्याविभूषित वकील विचारू शकत नाहीत का? --- आणि --- जर सामान्य माणसाचे हे प्रश्न विचारले जात नसतील, "मानवतेच्या" दृष्टीने न्यायदान होणार नसेल --- तर न्याय यंत्रणेला अधिक humanitarian करण्यासाठी आपण, सुजाण नागरिकांनी कुठला सनदशीर मार्ग अवलंबावा? हा विचार आपण सर्वांनीच ह्या निमित्ताने करायला हवा.

दुसरा प्रश्न - "सलमान खान"ची केस आहे म्हणून एवढा गहजब का केला जावा - तो सेलिब्रिटी आहे म्हणून त्याला वेगळे मापदंड आणि इतर लोकांना वेगळे --- असं का असावं?
हा सुद्धा विचारवंतांसाठी चर्चेचा मुद्दा व्हावा ही आपल्या समाजाची शोकांतिका आहे. गुन्हेगार हा सामाजिक, राजकीय, आर्थिक दृष्ट्या जितका मोठा असेल तितकं जास्त कठोर शासन त्यावर व्हायला हवं. कारण ह्यातूनच सामाजिक संस्कार होत असतात. आपण जेवढे प्रगतीशील होऊ तेवढे जास्त जागरूक व जबाबदार व्हायला हवं हे प्रेशर ह्यातून येत असतं. आणि हे फार पूर्वीपासून असंच चालत आलं आहे. अलीकडे "समानता समानता" म्हणताना आपण अनेक समाजशास्त्रीय नियम विसरून गेलो आहोत. ह्या निमित्ताने महाभारतातील एक गोष्ट आठवली.

राजसभेत एक केस चालू आहे. चार वर्णाचे खूनी समोर आहेत, चौघेही खूनी आहेत हे नक्की आहे. फक्त चौघांना शिक्षा कुठली द्यावी ह्यावर निर्णय बाकी आहे. विदुर सुचवतात की पुढे जाऊन दुर्योधन किंवा युधिष्ठीर राज्य करणार आहेत, त्यांचं मत जाणून घेऊ, कळेल ते दोघं शासन करणं किती जाणतात. दुर्योधन चौघांना सारखीच शिक्षा करून मोकळा होतो. परंतु युधिष्ठीर - शूद्राला सर्वात कमी शिक्षा देतो, वैश्याला त्याहून अधिक, क्षत्रियाला आणखी जास्त तर ब्राह्मणाला - मृत्यूदंड ! ब्राह्मणाला एवढं कठोर शासन करण्याचं कारण सांगतो - ब्राह्मण ज्ञानी, आदरणीय आणि अनुकरणीय असायला हवा. हत्या हे महत्पाप तर आहेच शिवाय सामाजिक अस्थिरतेचं जन्मस्थान ही आहे. ब्राह्मण हे सगळं चांगलंच जाणून असतो. असं असूनही हत्येचं कृत्य त्याने केलं तर त्याला सर्वात कठोर शासन व्हायला हवं. ब्राह्मणाला समाजात एक मानाचं स्थान आहे, सर्व लोक त्याला ओळखतात. त्यामुळे त्याला दिल्या गेलेल्या शिक्षेतून सर्व समाजात एक कडक संदेश जातो --- हा संदेश फार महत्वाचा आहे.

आजच्या गुंतागुंतीच्या समाजव्यवस्थेमधे युधिष्ठीराचा निवाडा ततोतंत अमलात आणणं अशक्य आहे. पण न्याय निवाडा कसा व्हावा ह्यासाठी एक दिशादर्शक म्हणून हे उदाहरण वापरायलाच हवं.

सलमान खानसारख्या प्रकरणात अनेक कठोर निर्णय घेऊन समाजात सकारात्मक बदलांसाठी अनुकूल वातावरण निर्मिती होऊ शकते. पाश्चात्य लोक किती शिस्तशीर आहेत ह्याचं कौतूक आपण नेहमी करतो/ऐकतो. ही शिस्त ज्या कठोर यंत्रणेमुळे लागते, त्या यंत्रणेचा अभ्यास करून योग्य आणि शक्य ते सर्वकाही भारतात लागू करणं ही पुढील पिढ्यांसाठी अधिक न्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याची पहिली पायरी असेल.

ही पहिली पायरी चढण्याची तयारी आपण करुया का?

गरीबांसाठी आरक्षण - डोकेदुखी दूर करायला खोकल्याचं औषध!

अचानक कुणीतरी "आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण"चं पिल्लू सोडतं आणि राजकीय आणि सामाजिक वातावरण ढवळून निघतं. चर्चा वाद घडतात, काही दिवसांनी मुद्दा हवेत विरतो. परत कुणीतरी पिल्लू सोडतं, आणि चक्र सुरु होतं !

ह्या मुद्द्यावर समर्थन किंवा विरोध नोंदवणारे तुमच्या आमच्यासारखे सामान्य नागरिक genuine असतात. त्यांचा हेतू 'गरीबी' ही समस्या दूर करणे हाच असतो. त्यामुळे ह्यावर चर्चा करताना ह्या दोन्ही बाजूंच्या लोकांनी एकमेकांचे मुद्दे समजून घेऊन चर्चा करावी, द्वेष करू नये. पण ---- ह्या विषयावर पिल्लू सोडणाऱ्या राजकीय नेत्यांचा हेतू केवळ आणि केवळ सनसनाटी निर्माण करणे हाच असतो. त्यामुळे ह्या नेत्यांच्या मागे नं लागता आपण आरक्षण ह्या विषयाचा वस्तुनिष्ठ आणि (आपापल्या जाती-धर्मापासून थोडं वेगळं होऊन) तटस्थपणे विचार करावा.

सर्वप्रथम - आरक्षण कुणाला देण्यात आलं? का देण्यात आलं?

आरक्षण हे गरीबांना, गरीबी दूर करण्यासाठी दिलं गेलं नाहीये. तो हेतुच नाही. आरक्षण त्यांना देण्यात आलं त्यांच्या जन्मजात शिक्क्यामुळे त्यांना हवं ते शिक्षण आणि हवी ती नोकरी करण्याचा हक्क नाकारण्यात येत होता. (हा सामाजिक गुन्हा कुणी केला, कसा केला, किती केला हे विषय "आता" गौण आहेत त्यामुळेभलतीकडेच नं वळता, लेट्स स्टिक टू दि टॉपिक.)

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्या काळचे उच्चविद्याविभूषित आणि सामाजिक स्तरात 'वरचे' असणारे लोकच सगळ्या प्रशासकीय आणि सरकारी जागांवर बसणार होते. त्यांनी परत तीच सरंजामी आणि जहागिरी व्यवस्था सुरु करू नये, ह्यासाठी सामाजिक स्तरात 'खाली' असणाऱ्याना काहीतरी खास प्रोटेक्शन असायला हवं होतं. असं काहीतरी - ज्याने काही वरच्यांची इच्छा असली तरी त्याना खालच्यांचा शिक्षण आणि नोकरीचा हक्क नाकारता येणार नाही. असं काहीतरी ज्याने जन्मजात शिक्के मिटवून स्वकर्तुत्वावर स्वतःची ओळख निर्माण करण्याच्या संधी ह्या खालच्यांना देता येतील. ही केवळ त्या त्या जातीची नव्हे तर संपूर्ण समाजाचीच गरज होती. म्हणून जाती आधारित आरक्षण देण्यात आलं. आशा ही होती, की सध्या पूर्वजांच्या धंधा-व्यवसायानुसार पडलेल्या जाती, आरक्षणाने होणाऱ्या सर्वसमावेशक विकासामुळे गळून पडतील. लोक एकमेकांना जातींनी ओळखायच्या ऐवजी व्यवसाय, कर्तुत्वाने ओळखायला लागतील.

आणि तसं पाहता आज बर्याच अंशी ते खरं ठरलं आहे. आज कुठल्या सोहळ्या-समारंभात आपण कुणा अपिरीचीत व्यक्तीला भेटलो तर "तुमची जात काय?" हा प्रश्न नं विचारता - "आपण काय करता?" हा प्रश्न विचारतो. सामाजिक समानता आणण्याचा हा एक महत्वाचा टप्पा आपण गाठत आहोत. असो - तर - आरक्षणाने ही जन्मजात ओळख कमी महत्वाची होऊन स्वकर्तुत्वाची, व्यवसाय-नोकरीची ओळख निर्माण होणे हा हेतू होता. तो साध्य होण्यासाठी सामाजिक स्तरातील 'खालच्यांना' संधी मिळणं आवश्यक होतं! आणि भीती हीच होती की गळचेपी कायम राहील - संधीच नाकारल्या जातील!

म्हणजेच जातीआधारित आरक्षण देण्यामागे सर्वाना गरिबीतून बाहेर काढणे हा हेतू नव्हता. हेतू होता सर्वाना सामाजिक समानता मिळण्यासाठी समान संधी उपलब्धकरणे. पिढ्यान पिढ्या मागासलेल्या लोकांना कर्तुत्वगाजवून नवी सामाजिक ओळख निर्माण करण्याच्या संधी मिळाव्यात. संधी मिळाल्यानंतर आपापली गरिबी ते लोक स्वकर्तुत्वाच्या जोरावर कमी करतील.

हाच अप्रोच योग्य नाही का? गरिबी दूर होण्यासाठी केवळ "समान आणि मुबलक संधी उपलब्ध असणे" हेच आवश्यक नाही का? त्या संधी निर्माण होणे - ह्यावर आपण भर द्यायला हवा. पण गरिबी निर्मुलनासाठी आरक्षण हे illogical आहे. गरिबांना आर्थिक स्तरावर आरक्षण देणं केवळ illogical च नाही, त्यात काही अडचणीसुद्धा आहेत. ह्या मागणीतच मुलभूत त्रुटी आहेत.

आर्थिक स्तरावर आरक्षण देण्याच्या मागणीत असलेल्या मुलभूत त्रुटी

आर्थिक स्तरावरून आरक्षण देण्यासाठी गरीब - श्रीमंत ह्यात फरक कसा करणार? म्हणजेच - मराठा / महार / ओबीसी इ - ह्या वर्गवारी स्पष्ट आहेत. गरीब श्रीमंत वर्गवारी इतकी पक्की/स्पष्ट असते का? नाही. उदाहरणार्थ - गृहीत धरा की महिना १०,००० पेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांना आरक्षण दिलं गेलं. मग ज्यांचं उत्पन्न  १०,१०० आहे, त्यांचं काय ? फक्त १०० रु मुळे त्यांना आरक्षण नाही द्यायचं ? हे चूक नाही का?

पुढे - तुमच्या जन्मावर तुमचा कंट्रोल नाही. कुठल्या जातीत तुम्ही जन्माल हे तुमच्या हातात नसतं. तसंच तुमची जन्मजात जात बदलणं हेही तुमच्या हातात नसतं. समाजाने एका जातीचा शिक्का मारला की बास - फायनल! जातीची ओळख बदलणे तुमच्या हातात नाही. तसंच कुठल्या घरात जन्मायचं - गरीब की श्रीमंत - हे जरी तुमच्या हातात नसलं तरी ती ओळख तुम्ही स्वकर्तुत्वाने मिटवू शकता. मेहनत घेऊन श्रीमंत होऊ शकता. हा पर्याय जाती-आधारित विषमतेला नाही. मग "श्रीमंत होण्यासाठी खास सवलत" - हे किती logical आहे?

तिसरी गोष्ट - तुम्ही गरीब आहात म्हणून अमुक एक शिक्षण तुम्हाला घेता येणार नाही - असं अजिबात नाहीये. प्रत्येक शाखेची उत्तम शासकीय विद्यालयं आहेत. गुणवत्ता सिद्ध केली तर तिथे प्रवेश मिळेल. परदेशी शिक्षण घ्यायला जाणार असाल तर शिष्यवृत्ती आहेत, कर्ज मिळतात. पण जाती-आधारित विषमतेला हा मार्गच नव्हता! आणि म्हणूनच आरक्षण जातीच्या आधारावर दिलं गेलं.

अर्थात आज परिस्थिती पदलली आहे किंवा आज जातीच्या आधारावर आरक्षणाची गरज काय, त्याने खरंच जातीयवाद कमी होतोय का - हे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. त्यावरसुद्धा मोकळ्या मनाने चर्चा होऊ शकते. पण तो ह्या लेखाचा विषय नाही. ह्या लेखाचा विषय आहे - आर्थिक स्तरावरील आरक्षणाची योग्य-अयोग्यता.

वरिल विवेचनाचा हेतू एकच - आर्थिक स्तरावरील आरक्षण केवळ असंवैधानिकच नाही तर practically impossible आणि illogical आहे.

त्याहून महत्वाचा मुद्दा जो आणखी एकदा अधोरेखित करायला हवा - गरिबी दूर होणं अत्यंत आवश्यक आहे. पण त्यावर आरक्षण हे औषध नाही. आरक्षणाने संधी मिळण्याची शाश्वती नसलेल्यांना संधी प्राप्त होते. गरिबीचं मूळ कारण "संधी हिरावून घेतल्या जाणं" हे नाहीये. आजार दुसराच आहे - आपण वेगळंच औषध देऊ पाहतोय!

गरिबीचं मूळ कारण आहे - रोजगाराची कमतरता आणि त्याहून अधिक - रोजगार मिळण्यासाठी हव्या असलेल्या "कौशल्याची" कमतरता.

गरिबी कमी करण्यासाठी आपल्या देशातील लोकांची employ-ability वाढवण्याची आणि उद्योग/व्यवसाय सुरु करणं सोपं करण्याची गरज आहे. आपल्या शिक्षण पद्धतीत अमुलाग्र बदल घडवून आणावे लागतील. आमच्या engineering colleges चं standard आपल्या सर्वाना माहित आहेच. इतरही सर्वच शाखांची अशीच गत आहे. हातावर मोजता येतील अश्या शिक्षण संस्था आहेत ज्या विद्यार्थी खऱ्या अर्थाने घडवत आहेत. शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांचा पाया पक्का करून पुढे महाविद्यालायांमध्ये उच्च दर्जाचे शिक्षण देणे, त्यांच्यातल्या सुप्त गुणांना वाव देत त्या गुणांच्या आधारावर त्यांना समृद्ध आणि कल्पक करीअर घडवण्यात मदत करणे हे आपल्या शिक्षणाने मिळवावं.

एवढ्यानेच भागणार नाही. उद्योग धंद्यास पूरक वातावरण निर्माण करावं लागेल. भारतातील R & D चं चित्र सुधारावं लागेल. हे फक्त FDI किंवा Make In India ने साधणार नाही. परदेशी उद्योजकांसाठी रेड कार्पेट सोबतच देशी उद्योगांच्या - लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या - अनंत अडचणी सोडवाव्या लागतील. आज कुणाला नवा उद्योग सुरु करायचा म्हणजे उद्योगातल्या core competence वरचा focus काढून विविध अधिकारी, मंत्री संत्री इ ची काळजी घ्यावी लागते. उद्योग उभे कसे राहतील? नोकऱ्या निर्माण कश्या होतील?

देशातील अर्ध्याहुन अधिक जनता ज्या व्यवसायावर जगते - शेती - ह्या व्यवसाय करणारा शेतकरी आता सरकारची मेहेरनजर असेल तरच तगेल अश्या हलाखीच्या अवस्थेत आहे. त्याला एक तर बिल माफी किंवा कर्ज माफी चं जुजबी मलम दिलं जातं किंवा पूर्णपणे दुर्लक्षित ठेवलं जातं. Logistics, cold storage infrastructure…सगळीच वाताहत.

मग सांगा --- असं असताना 'आरक्षण' हे "गरिबी" ह्या आजारावरचं औषध कसं असेल?

गरिबी - कुठल्या का जाती धर्माची असेना - गरिबी हा मोठा जागतिक प्रश्न आहे. त्या प्रश्नाच्या उगमाचं कारण आहे व्यवस्थेच्या कुठल्या तरी साखळीत असलेली अकार्यक्षमता आणि/किंवा बोकाळलेला भ्रष्टाचार. आपण सर्वांनी मिळून ह्या मूळ कारणास हात घालण्याची हिम्मत दाखवली तरच गरिबी कमी होऊ शकते. आरक्षण किंवा अश्या इतर कुठल्या फसव्या मलम पट्टीने आपल्या हाती काहीच लागणार नाही.

स्वातंत्र्यप्राप्ती में गांधीजी और क्रांतिकारकों का समान योगदान

आझादी नहीं मिलती "चरखा" चलाने से...

क्या हमें आझादी भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरु (और बाकी सशत्र क्रांतिकारी - नेताजी, आझाद इ) की वजह से मिली --- हां
क्या हमें आझादी "सिर्फ" भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरु (और बाकी सशत्र क्रांतिकारी - नेताजी, आझाद इ) की वजह से मिली --- बिलकुल नहीं

क्या हमें आझादी गांधीजी की वजह से मिली --- हां
क्या हमें आझादी "सिर्फ" गांधीजी की वजह से मिली --- बिलकुल नहीं

हमें आझादी मिली "सशस्त्र बगावत" की डर की वजह से। कोई भी निष्पक्षपाती इतिहासतज्ञ यह बात मानेगा। सवाल ये है की - क्या सशत्र बगावत की संभावना निर्माण होने में गांधीजी का कोई अप्रत्यक्ष सहभाग नहीं था? क्या सम्पूर्ण देश में देशभक्ती की लहर दौड़ाने में गांधीजी अग्रक्रमी नहीं थे? शांतिपूर्ण तरीकेसे इतिहास समझनेसे ही हमें कुछ निष्कर्ष निकालने चाहिये।

कॉंग्रेस की स्यूडो-सेक्युलरिझम के परिणाम इस साल के शहीद दिवस - २३ मार्च - पर मुझे फेसबुक पर हर तरफ दिखाई दे रहे थे। और दुःख की बात यह है की भड़के हुए माथों को शांत करने का प्रयास कोई नहीं कर रहा था। ईट का जवाब पत्थर से - यह एक भारत माँ सपूत दूसरे सपूत से, एक भाई दूसरे भाई से कह रहा था।

५-६ दशकोंसे कॉंग्रेस ने, खुदको गांधीवादी कहलाने वालो ने और बिकी हुई मिडीया ने, गांधीजी के नाम को इतना गलत सलत इस्तेमाल किया है, की गांधीजी की सही सही पहचान नामुमकिन सी हो गई है। सहीं मायने में हमारी आझादी और उसके पश्चात "भारत" नामके देश का संवैधानिक जन्म - इस सबमे गांधीजी का योगदान अनोखा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, खुदको गांधीवादी कहलाने वाले भी यह बात छुपाके रखते है।

ज़रा सोचिये - १८५७ की बगावत में क्या हुआ था। गांधीजी जब भारत में लौटे तब भारत की स्थिती क्या थी, भारतवासी कौनसी समस्यांओंसे लड़ रहे थे।

भारत भ्रमण पश्चात, भारत को "नजदीक से जानने" के बाद गांधीजी ने कॉंग्रेस सम्मेलन में जो सबसे पहला भाषण दिया उसमे उन्होंने कहा - "हम, कुछ पढ़े लिखे लोग यहाँ आझादी की मांग कर रहे है। और वहा अधिकतर भारतीय, गरीबी, भुखमरी, सुखा इन समस्यांओंसे जूझ रहा है। जब तक हम  समस्याओंपे समाधान नहीं निकालते तब तक  स्वातंत्र्य की दुहाई करना गलत होगा।"

यहाँ गांधीजी ने बड़ी स्पष्टता से ३ बातें कहीं -

१) अगर हम हमारी जनता को, नए स्वतंत्र भारत में कोई नयी राजनैतिक व्यवस्था, कोई जनहितार्थ व्यवस्था पाने का विश्वास नहीं दिला पाते है, तो अधिकतर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लेंगे। एक गुलामी जाके दूसरी आएगी - तो वो लोग हिस्सा क्यों लें?

२) इस लिए - हमें "स्वातंत्र्य" का मतलब समझना और समझाना होगा । स्वातंत्र्य के बाद क्या? कौनसी राजनैतिक व्यवस्था, कौनसे हक, कौनसे कानून - इन सभी मुद्दोंपे सोच विचार कर, सामान्य स्तर पर एकमत बनाना होगा।

३) नए व्यवस्था के बारे में आश्वस्त करा देने से काम नहीं चलेगा। जब तक "हम सब भारतीय एक है" यह भावना जागृत नहीं होगी, तब तक पूरा भारत वर्ष एक साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा।

गांधीजी ने बड़ी चतुरता से कभीभी अंग्रेजों से खुला पंगा नहीं लिया। क्यूंकि उन्हें पता था -  वह ऐसा करेंगे तो उनके पूरे किये पे पानी फिर जाएगा - उन्हें और उनके साथियोंको पकड़के कैद करा दिया जाएगा, फांसी दी जाएगी।  जाहिर था, अंग्रेज अपनी हुकूमत के दुश्मनोंका बे हिचक सफाया करते थे।

इसी लिए, गांधीजी ने छोटे छोटे मुद्दोंपे लोगोंको एकजुट किया। लोगोंमें एकता की भावना जगाई। प्रार्थना, अनशन, सत्याग्रह - ये सब तो बस निमित्त मात्र थे, लोगोंको इकठ्ठा करके देशप्रेम जगाने के। और इन सबमे गांधीजी कभीभी अंग्रेजोंके खिलाफ बोलते नहीं थे - इसलिए अंग्रेजोंके पास गांधीजी के खिलाफ कोई सबूत नही था, की उन्हें पकड़े और इन सब गतिविधियों पे रोक लगा सकें ।

इस सब के साथ साथ - आझादी के बाद क्या ? -  देशभर के समझदार लोगोंके साथ मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढनेका काम गांधीजी ने ही कॉंग्रेस से करवाया। Capitalism, socialism, communism ऐसे अनेक विचारधाराओंको समेट कर सबका अच्छा अच्छा जोड़कर हमारी व्यवस्था निर्माण हुई।  जाहिर है उसमे बहोत सारे दोष है, और उन्हें हमें मिटाना है । लेकिन ७० साल पेहले हमने बहुत अच्छी व्यवस्था पाई।

सब नागरिकोंको समान हक - अशिक्षित लोग, स्त्रियां, निचली जाती के लोग - सभी को पढ़ने का हक, चुनाव का हक, कोई भी नौकरी/रोजगार करने का हक --- यह सब चीजें आज हमें सहज लगती हैं। लेकिन ७० साल पहले परिस्थिती काफी अलग थी। यह सब हो पाया - ये सब होने में गांधीजी का योगदान हम अनदेखा नहीं कर सकते ।

कहां जा रहा है की - चरखे से आझादी नहीं मिली। ये कहने वाले चरखे का मूल हेतु नहीं जान पा रहे है इस लिए ऐसा कह रहे है। चरखा हमारे गरीब भारतीय हाथोंको रोजगार देनेका एक माध्यम था। और इसका एक और बड़ा लाभ था - अंग्रेजोंकी कपडोंकी मिलें, जो हमें कपड़ा बेच के पैसा कमाती थी - उनकी आर्थिक कमर चरखे ने तोड़ दी !

भाईयो - चरखा चलाने का हेतु स्वातंत्र्य प्राप्ती था ही नहीं , हमारे हाथोंको रोजगार दिलाना और अंग्रेजोंके कपडा उद्योग की कमर तोडना ये था --- तो फिर हल्ला क्यों ?

अर्थात - जैसा मैंने उपर कहा, इस गुस्से का होना जायज़ है। कॉंग्रेस ने सालोंसाल गांधीजी के नाम पे की हुई गंदी राजनीति और सभी क्रांतिकारियोंका अपमान हमें गांधीजी के प्रति गुस्सा दिलाता है। बस अब ये रोकना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए की ये कॉंग्रेस की करतूत है, इसमें गांधीजी का दोष नहीं।

दुर्भाग्य की बात है, हमारे  देश में "इतिहास से सीख ले के आगे बढ़ना" थम सा गया है । हम इतिहास की चर्चाओं मे फस चुके है । और चलाख politicians हमें इन्ही चर्चाओंमे व्याप्त रखते है जिससे की हमें "आज"की समस्याओंपे ध्यान देनेका अवसर ही नहीं मिल पाता !

हमें इस जाल से निकलना होगा ।

इतिहास में ही फंसे रहोगे, तो वर्तमान में सुधार करके भविष्य कब लिखोगे?

श्री शिवछत्रपती प्रार्थना

शिवबा जन्म रे पुन्हा, व्यापुनि घे चराचारी
शिवबा जन्म घे पुन्हा, प्रकट माझिया ऊरी

दुमदुमली होती जेव्हा परकीय शस्त्रे
दुभंगली होती जेव्हा स्वकीय मनवस्त्रे
"आलो आलो" म्हणुनी राखिलीस तू लाज
तितुकीच निकड बा आहे स्वराज्यी आज
ये रे ये रे शिवबा वाचविण्या स्वदेशा
स्वकिंयांचेच गनीम बाटविती दशदिशा

सुखविण्या हा मावळ,  उंचविण्या सह्याद्री
शिवबा जन्म घे पुन्हा...प्रकट माझिया ऊरी

ऐक वर्तमान गाथा, सांगतो सांप्रत अवस्था
तरीच तुज कळेल तव बछड्याची व्यथा
'मराठे सैन्य' नं उरले, उरल्या फक्त जाती
तव ज्ञानामृत विरले, उरले फक्त पुतळे अन मूर्ती
'सुशासन' बदलून झाले 'समग्र राज्यकारण'
तरीच तव प्रजा, सदोदित पराभूत दारुण

साक्षात तूला देखील हे मूढ...जाती-धर्मात चिरी !
शिवबा जन्म घे पुन्हा...प्रकट माझिया ऊरी

चिडलास का राजसा? 'किती लढू?' पुससी मज!?
समजून घे की राजा...नको काढूस माझी लाज...
शरीराने नको जन्मूस बा...नको उचलूस तलवार
मी ते करीन शिवबा...फक्त आशिर्वाद दे अपरंपार
प्राशूदे तव ज्ञानामृत, हो स्थापित रक्तात
भिनु दे गनिमीकावा, ह्या कट्टर शिवभक्तात

तव तेजकण दे मज...बनूदे सेवेच्या 'लायक' तरी
नको जन्मूस शरीराने अन नको शेजाऱ्याच्या घरी
शिवबा जन्म रे पुन्हा, व्यापुनि घे चराचारी
शिवबा जन्म घे पुन्हा...प्रकट माझिया ऊरी

©ओंकार दाभाडकर

लोकांना शिस्त लावणार तरी कशी?

अनेकदा लोकांच्या बेशिस्त व्यवहाराबद्दल लोकांना जबाबदार धरताना काही ठराविक विचार व्यक्त होत असतात.
"लोकांना "सरकारने" का बरं शिस्त लावावी ? लोकांची स्वतःची स्वतःच्या बाबतीत काही  जबाबदारी आणि आत्मभान आहे की नाही ? समाज म्हणजे कोण - "आपणच" ना? मग आपण आपल्या पुरती शिस्त पाळावी म्हणजे आपोआप सगळं ठीक होईल...इ."
… … …
हे आणि असे इतर युक्तिवाद/प्रश्न योग्य आहेत. Valid आहेत. पण एककल्ली आहेत. आत्मभान राखणे आवश्यक आहे - पुरेसे नाही! स्वयंशिस्त important आहे, sufficient नाही !

शाळेत विद्यार्थी आत्मप्रेरणेने अनुशासन पाळू शकतात. वेळेवर येणे, गृहपाठ करणे, मारामारी नं करणे ह्यासाठी अनुशासन कशाला हवं?
ऑफिसेसमध्ये सगळे आपापली जबाबदारी पार पाडू शकतात ना? नजर ठेवायला बॉस कशाला हवाय?

वरील दोन्ही उदाहरणांवरून लक्षात येईल की वैयक्तिक चारित्र्य आणि अनेकांच्या सामुहिक साह्चर्यातुन निर्माण होणारे सामाजिक चारित्र्य ह्यात फरक असतो. शाळेत शिस्त ठेवणारे शिक्षक आणि ऑफिसमध्ये नजर ठेवणारा बॉस - हे दोघेही काही चाबुकधारी जेलर नसतात तर सामुहिक ध्येय साध्य करण्यासाठी लागणारी शिस्त आणि सुसूत्रता आणणारे facilitator असतात. चांगलं - वाईट, फायदा - नुकसान हे प्रत्येकाला कळत असतं पण सामाजिक/सार्वत्रिक फायदा मिळण्यासाठी कुणीतरी intermediate लागतो. ते काम सरकारचं आहे.

"सर्वाना" वाटतं की रस्त्यावरील वाहतूक आटोपशिर हवी. पण ते तो पर्यंत घडत नाही जो पर्यंत राहदारीचे नियम ठरवून - सर्वानी डावीकडून चालणे, चौरसत्यावर वळसा घालणे इ नियम ठरवून - त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होत नाही. म्हणजेच --- सर्वाना आपला फायदा कळत असतोच. पण तो सार्वत्रिक रित्या घडवून आणायल जो समन्वय समाजातील विविध घटकांमध्ये असायला हवा, जी शिस्त असायला हवी त्याची जबाबदारी कुणाची? तर सरकारची.

2-4 टगे शाळेत हुडडूस घालत असतील तर त्यांच्यावर अनुशासन करायलाच हवं. एखाद्याने कामचुकारपणा केल्याने संपूर्ण टीमची productivity कमी होणार असेल तर त्या एका कर्मचार्याला शिस्त लावलीच पाहिजे. हीच जबाबदारी सरकारची आहे.

थोडक्यात - स्वयंशिस्त, आत्मभान ह्या गोष्टी सामाजिक पार्श्वभूमीवर develop आणि nurture होण्यासाठी आधी वैचारिक परिपक्वता आणि सामाजिक भान लागतं. ते निर्माण करणं हे सरकारचं काम आहे. त्यासाठीच आपण त्यांची नेमणूक केली आहे.

पण मग - जबाबदार नागरीक म्हणून आपली काहीच जबाबदारी नाही का? अर्थात - आपली जबाबदारी त्याहुन मोठी आहे...दुहेरी आहे...!

आपली जबाबदारी आहे -
1) आपण स्वतः उत्तम सामाजिक वर्तन ठेवणे
आणि
2) सरकारवर कायम वचक ठेवून सरकारकरवी संपूर्ण समाजाचं वर्तन उत्तम राहू देणे

ह्या दोन्ही गोष्टी "simultaneously" म्हणजेच एकमेकांसोबत, एकमेकांना पूरक झाल्या तरच उपयोग होतो. रथ केवळ एकाच चाकावर पुढे जात नाही.

समाज नेहेमीच वय वाढणाऱ्या कुमारवयीन मुला/मुलीसारखा असतो - मातीच्या गोळ्यासारखा. जसा घडवाल तसा घडेल. घडवायची जबाबदारी सरकारची. सरकारने समाज "चांगला" घडवावा ह्याकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी सामाजिक/राजकीय विचारवंत आणि कार्यकर्त्यांची. स्वतःला असं विचारवंत किंवा कार्यकर्ते समजणारे लोक काय काम करतात ह्यावर समाजाची दिशा ठरते. स्वतः उत्तम वर्तन ठेऊन , सरकार कडून सकारात्मक बदल घडवून आणतात की फक्त "सगळे लोक अग्ली आहेत" असं रडत बसतात - ह्यावरून देशाची दिशा ठरते.

आपण इतर देशांच्या नागरिकांच्या शिस्तीच्या गोष्टी नेहेमी ऐकतो. तिकडचे लोक आपण होऊन शिस्त पाळतात हे सत्य आहे. पण ती सवय का लागली त्यांना? आपल्याला पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट मधे सांगतात ना - चांगल्या गोष्टींची सुरुवात अनुशासन आणि शिस्तीने होते, मग त्यांची सवय होते! इतर देशांमधे एक अक्खी पिढी तशी घडवली गेली. आता ती सवय पिध्यानपिढया चालत रहाणार!

त्यामुळे - आजपासून कुठे सामाजिक शिस्त कमी दिसली तर तिथे बेशिस्त निर्माण कशी झाली असेल? - इथून विचार करायला लागू या! सध्याच्या बेशिस्त, अनुशासनहीन समाजाला "शिस्त नाहीये" अशी तक्रार करत बसण्यापेक्षा "शिस्त कशी लावता येईल?" ह्याचा विचार करूया. समस्येवर घुटमळत बसण्याच्या ऐवजी, समस्येच्या समाधानावर विचार करूया!