Make In India / FDI ला विरोध कशासाठी?

सर्वप्रथम - मी काही स्वदेशी प्रचारक नाही. काहीही झालं तरी स्वदेशीच वापरा असल्या विचारांचा मी नाही. पण - आपल्या सरकारच्या फालतू धोरणांमुळे, MP, MLAs, मंत्री-संत्री, जज, पोलीस इच्या भोंगळ कारभारामुळे, भ्रष्टाचारामुळे जर देशी उद्योग देशोधडीला मिळत असतील, त्यांचं भवितव्य टांगणीला लागत असेल तर माझ्यातला राष्ट्रवादी गप्प कसा बसेल?

मोदी जींच्या "मेक इन इंडिया"मुळे आम्हा भारतीयांमध्ये आनंद, उत्साह आणि आशेचं वातावरण आहे. खूप साऱ्या नोकऱ्या , गलेलट्ठ पगार…सगळं एकदम छान छान होणारे म्हणतात.
पण, मेक इन इंडिया मध्ये किंवा FDI मुळे  देशी उद्योग, देशी मालकीचे उद्योग वाढणार नाहीयेत. परदेशी - आंतरराष्ट्रीय कंपनीज भारतात येऊन इथे बस्तान बसवणार आहेत. त्याने देशी उद्योगांची होणारी वाताहत कोण आणि कशी थांबवणार?

FDI , मुक्त बाजारपेठ ही काळाची गरज आहे. ह्यात वादच नाही. परंतु पाहुण्यांसाठी आपली घरं दारं उघडी करण्याआधी आपलं घर, आपली माणसं मजबूत करायला हवीत. आपले उद्योजक सरकारच्या दंडेलशाहीमुळे (भ्रष्ट कोर्ट, पोलिस, नेते, खंडणीखोर ऑफिसर्स इ) कित्येक वर्ष दबावात आहेत . जो पर्यंत आपण आपले उद्योग आंतरराष्ट्रीय उद्योगांच्या स्पर्धेच्या लायक बनू देणार नाही तो पर्यंत आंतरराष्ट्रीय कंपनीज इथे येऊ देणं घातक आहे.

गेली ६०-७० वर्ष देशात औद्योगिक प्रगतीला पोषक वातावरण कधीच नव्हतं. आजही नाहीये. शिक्षणसंस्था राजकारण्यांच्या आणि त्याची प्रत सुमार दर्जाची. हे सगळं राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याने झालं. ती तेव्हाच्या  कॉंग्रेससरकारची चूक आहे असं मान्य करू. भाजपाची चूक नाही हे ही मान्य करू. पण हे सगळं भाजपला वारसा म्हणून मिळालं आहे - आणि मिळणार आहे हे भाजपला आधीपासून माहित आहे. त्यामुळे त्यावर उपाय कारणे हे अपेक्षित आहेच. त्यात काही कौतुक नाही. किंवा भाजपनी सारखी किरकिर करायची सुद्धा गरज नाही.

आता एकदम अचानकच शस्त्रात्र फार महाग झालीयेत, आपल्याला ती "विकत घेणं" अजिबातच परवडत नाहीत हे इतकं उठवलं जातंय आणि FDIमुळे जणूकाही १-२ वर्षात सगळं आलबेल होईल असं भासवलं जातंय. जणूकाही देश काही वर्ष शस्त्र खरेदी करत राहिला तर दिवाळखोरीत जाईल आणि FDI आला की सगळं चुटकीसरशी सुटणार - हे चूक आहे. शिक्षण, रेल्वे - सरकारच्या हातात. तरी त्यांची वाट लागली. आजपर्यंत सरकार आणि विरोधी पक्ष सुद्धा जणू झोपले होते आणि आज एकदम ह्यांना हे प्रश्न जाणवले असं वागताहेत. कुणाला वेडं बनवताहेत?

प्रत्येक परवाना, प्रत्येक फाईल सरकवायला ह्याच सगळ्यांनी आपल्या छोट्या छोट्या कारखानदारांना जेरीस आणलं आहे. कुणी IITचा इंजिनिअर, IIM वाला उद्योजक इथे व्यवसाय करण्यावर लक्ष केंद्रित करूच शकत नाहीत - त्यांना सगळ्या सरकारी कचेरीत वेळ आणि डोकं खपवावं लागतं. हेच इतर देशात नाही. कारण - चांगली प्रशासकीय यंत्रणा. कित्येक तज्ञांनी के अनेकदा सांगितलं आहे की आपल्या DRDO, Hindustan Aeronautics Limited, Bharat Electronics Limited अश्या शस्त्रास्त्र तयार करणाऱ्या संस्था सरकारी कारभारामुळे त्रस्त आहेत. त्यांची कितीतरी चांगली प्रपोजल्स, तांत्रिक सुधारणेच्या मागण्या लाल फितीत अडकून पडल्या आहेत.

आमच्या मुलांना उच्चप्रतीचं शिक्षण भारतात मिळत नाही हा दोष कुणाचा? त्यांना बाहेर जावं लागतं - असं का होतं? सरकारच्या हातात शिक्षणसंस्थाकडून चांगल्या प्रतीचं शिक्षण deliver करून घेणं नाहीये का? ही त्यांची जबाबदारी नाहीये का? आणि हे आज होत नाहीये ह्यात माजलेला भ्रष्टाचार नाहीये का? तेच रेल्वेचं.

मग FDI ही पळवाट का? अशी कुठली गोष्ट आहे जी सरकारच्या क्षमतेच्या बाहेर आहे आणि FDIमुळेच सुटू शकते? FDIच्या मार्गाने सरकार आपली जबाबदारी झटकत तर आहेच आणि त्याहूनही महत्वाचं - सर्वसमावेशक, पारदर्शक आणि सकारात्मक सरकारी यंत्रणा निर्माण करायण्यात सरकार असंच कमी पडत राहील - असा मेसेज दिल्या जातोय.

हा काय फालतूपणा आहे?

हेच FDI मुळे होणारं फार मोठं नुकसान आहे. समस्या सुटणार नाहीत. केवळ असा आभास निर्माण होईल की समस्या सुटतीये. FDIमुळे डॉलरचा भरपूर influx होईल. मार्केट भरारी घेईल. फील-गुड तयार होईल. पण मूलभूत बदल नं घडल्याने १५-२० वर्षात तेच होईल जे - जे १९९२च्या मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या आगमनानंतर नंतर आज होतंय. अर्थव्यवस्था मुक्त हवीच. पण देशात देशी उद्योगांसाठी पोषक वातावरण हवं. जे आपल्याकडे नाहीये.

एक गोष्ट लक्षात घ्या की मोठ्या कंपनीज एखाद्या देशात येऊन केवळ उद्योग करत नाहीत. आपलं nexus तयार करतात. लॉबीज तयार करतात. आणि मग इतरांना त्या उद्योगात घुसू देत नाहीत. --- हा सगळ्यात मोठा धोका आहे. आणि हा धोका मूलभूत बदल नं घडल्याने अधिक तीव्र होणार आहे.

आता "आज FDI येऊद्या. मूलभूत बदल हळूहळू घडतील" असं म्हणणाऱ्यानी स्वतःच्या मनाला हा प्रश्न विचारावा - सरकार मूलभूत बदल घडवणारे एक तरी पाउल उचलत आहे का? उचलेल का?

उत्तर आहे "नाही" - कारण --- आपण त्यांना त्याचा आग्रह करतच नाही आहोत ! आपण FDIवरच खुश आहोत. मग भाजप असो वा कॉंग्रेस - भ्रष्ट मंत्र्यांचं कडबोलं असलेले हे पक्ष - मूलभूत बदलांबद्दल बोलायलासुद्धा तयार नाहीत. अमलबजावणी कशी आणि कधी करतील?

जो पर्यंत आपण Judiciary आणि Legislature मध्ये मूलभूत बदल घडवत नाही, त्यासाठी आग्रह करत नाही - तो पर्यंत हे असंच चालू राहील. FDI हे कुठलंही औषध नाही. उलट एका धोकादायक pain-killer सारखं आहे. ह्याने फक्त असं वाटतं की रोग बरा झालाय - पण तसं नसतं. रोगाची केवळ लक्षणं दिसेनाशी होतात आणि रोग तसाच रहातो...शरीरात पसरतो...अधिक दुर्धर बनतो...आणि शेवटी रुग्णाचा बळी घेतो.