बलात्कार/वाढती गुन्हेगारी, त्यावरचे उपाय आणि जनतेची "अविश्वासार्हता"



जेव्हा जेव्हा समाजासमोर एखादी नवी समस्या, एक नवा प्रश्न उभा राहतो, तेव्हा तेव्हा जनतेच्या वेगवेगळ्या स्तरातून वेगवेगळे सूर निघतात. त्यातल्या काही सुरांना माध्यमांचा आधार मिळतो आणि ते सूर देशभर आळवले जातात. ज्या सुरांना असा आधार मिळत नाही, ते विरून जातात. आणि बहुतेकवेळा...असे विरले जाणारे सूरच सर्वाधिक मधुर आणि चिरकालीन प्रभाव करू शकण्याची उंची गाठणारे असतात.

देशात सर्वत्र घडत असलेल्या अमानवीय दुर्घटनेनंतर देशभर उमटत असलेले पडसाद, लोकसभेत त्यावर झालेली/होत असलेली चर्चा, सरकारच्या प्रतिक्रिया आणि आश्वासनं ह्या सगळ्यांना माध्यमांनी एक ठराविक दिशा देऊन टाकली आहे. फेसबुकवर, ट्विटर, वृत्तपत्रांमध्ये "त्यांना फाशी द्या", "कापून काढा" अश्या मागण्या होताहेत. सगळीकडे "काळा डाग" चं चित्र पसरतंय. आपण सगळे helpless असल्याची भावना आणि काहीच करू शकत नसल्यामुळे आलेली हतबलता आता अनावर होत आहे. हताश झालेली जनता दिल्लीत आणि इतर ठिकाणी गोळा होतीये. जनक्षोभ उसळतोय. आंदोलन सुरु होतंय.

ह्या सगळ्यात आपण 'तात्काळ समाधान' शोधणार की समस्येचा 'कायमचा बंदोबस्त करणारा उपाय' शोधणार...हा विचार...जरा दूरदर्शी विचार सर्वांनी करण्याची गरज आहे.

आज देशभर होत असलेल्या आंदोलनाचा उद्देश काय आहे? मागणी काय आहे? "इन्साफ".
इन्साफ म्हणजे नेमकं काय ? तर "बलात्कारीयोन्को फांसी/कठोर सजा".

मागणी योग्यच आहे.
विशेष म्हणजे "आपल्याला एकत्र आणण्यासाठी कुणा एका नेत्याची गरज असते" हा गैरसमज ह्यातून दूर झालाय.

नेता नको...'एकसमान मागणी' असायला हवी. मग त्या मागणीसाठी लोक आपोआप एकत्र येतातच.

परंतु आपली मागणी पुरेशी आहे का ? त्याने स्त्रिया सुरक्षित होतील का ? प्रश्नावर, समस्येवर कायमचं समाधान निघेल का ?

प्रश्न असा आहे, की केवळ "ह्या" गुन्हेगारांना फाशी दिल्याने भविष्यात असे गुन्हे घडणं कमी होणार आहे का?
जर नाही...तर कशाने कमी होतील? मुळात हे गुन्हे का घडत आहेत? ते घडू नये ह्यासाठी काय करावं?
आणि असे गुन्हे घडलेच...तर प्रत्येकवेळी माध्यमांचा एवढा आधार असणार नाही...मग तेव्हा कठोर शिक्षा केली जाईलच कशावरून ?

कायदा तयार केला जाऊ शकतो...पण त्याची अंमलबजावणी होईल कशावरून ?

श्रीमंत बापांच्या पोरांनी अशी रंग उधळली आणि पैश्याच्या जोरावर (हुशार वकील आणि भ्रष्ट पोलीस व जजच्या मदतीने) ती पोरं पुन्हा मोकाट सुटली असं कित्येकदा घडलंय - ह्या पुढेही घडत राहील.

संपूर्ण देशातच वाढत असलेल्या गुन्हेगारीच्या प्रमाणावर उपाययोजना करून त्या उपायांची अंमलबजावणी करताना आपण गुन्हेगारीमध्ये झालेल्या लक्षणीय वाढीच्या मागे काय कारण असेल ह्याचा आधी विचार करायला हवा.

जिथे जिथे लोकसंख्येची घनता वाढते तिथे तिथे यंत्रणेवर ताण पडतो. आणि एक वेळ अशी येते की ती यंत्रणा कोलमडून पडते. दिल्लीमध्ये हेच होत आहे. गेल्या काही वर्षात दिल्लीच्या लोकसंख्येत एवढी झपाट्याने वाढ झालीये की सगळंच अंधाधुंद होत आहे. अश्या परिस्थितीत गुन्हेगारी वाढल्याबद्दल केवळ पोलिसांवर दोषारोपण करून चालणार नाही. दिल्लीच नाही तर आपल्या मुंबई-पुणेमध्ये सुद्धा ही समस्या हळूहळू उग्र रूप धारण करत आहे. इतर शहरातून/राज्यातून बेरोजगार लोक झपाट्याने शहरांमध्ये स्थलांतरित होत आहेत. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या स्थलांतरामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होणं साहजिक आहे.

अर्थात - साहजिक आहे - क्षम्य नाही.

अशी लोकसंख्या स्थलांतरित का बरं होते? आम्हाला आमची गावं, राज्य सोडून मोठमोठ्या शहरांमध्ये का जावं लागतं? आमच्या जवळपासच्या शहरांमध्ये, आमच्याच राज्यामध्ये आम्हाला चांगल्या रोजगारच्या संधी का नाहीयेत? - ह्या मुलभूत प्रश्नांवर आपण विचार करायला हवा. आणि त्यावर "कायमचा तोडगा" काढायला हवा.

म्हणजेच जर राज्यकर्ते नीट काम करणारे असतील, सगळीकडे उत्तम रोजगार, आरोग्य, शिक्षण इ ची सोय करून देणारे असतील तर लोकसंख्येची घनता सगळीकडे बऱ्यापैकी समान राहील आणि यंत्रणेवर ताण पडणार नाही. पण आमचे राज्यकर्ते तेवढे उत्साही आणि दूरदर्शी आहेत का?
काय करावं ज्याने सत्ताधीश "सामान्य लोकांचा" विचार करून निर्णय घेतील?
काय करावं ज्याने गुन्हेगारी कमी होईल?
काय करावं ज्याने गुन्हेगारांना शिक्षा होईलच - ह्याची हमी वाढेल?

आणखी एक गोष्ट - गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी - विशेषकरून बलात्कारासारख्या गुन्ह्यासाठी शिक्षेची "कठोरता" वाढवणे हा उपाय नाही. फक्त शिक्षेची "हमी" वाढवावी लागेल.
म्हणजे काय ? - गेल्या २-३ वर्षात घडलेले मोठे गुन्हे बघा. सगळ्या प्रमुख आरोपींची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे. म्हणजेच त्यांनी आधी देखील छोटेमोठे गुन्हे केले होते परंतु त्यांना तेव्हाच कठोर शिक्षा होऊन अद्दल घडली नाही. आणि म्हणून ते शिरजोर होत गेले. अश्या छोट्याछोट्या गुन्ह्यांसाठी सुद्धा जेव्हा कठोर शिक्षेची हमी निर्माण होईल, तेव्हा गुन्हेगारीला आळा बसणं सोपं होईल.
आमची न्याय व्यवस्था अशी हमी देतीये का ? देऊ शकते का ? काय केल्याने शिक्षेची हमी वाढेल ?

वरील सर्व प्रश्नांची उत्तरं सोपी नाहीयेत. पण मग - अवघड प्रश्नांना सोपी उत्तरं असण्याची अपेक्षाच चूक नाही का? मेंदूला ताण द्यावाच लागेल - उत्तर समजून घ्यावंच लागेल - बलात्कार थांबवायचे असतील तर..."व्यवस्थापरिवर्तन"साठी मेहनत तर घ्यावीच लागेल !

वरील मुलभूत प्रश्नांची उत्तरं आहेत ---
१) न्याय यंत्रणेमध्ये ज्युरी सिस्टीमचा समावेश आणि न्यायाधीशांवर राईट टू रिकॉल
२) पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, सर्व मंत्री, खासदार, आमदार, पोलीस कमिशनर - ह्या सर्वांवर राईट टू रिकॉल

वरील दोन्ही प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक का आहेत आणि गुन्हेगारीच्या मागच्या मूळ कारणांचाच नायनाट वरील उपायांमुळे कसा होईल हे लवकरच इतर दोन लेखांमध्ये मी सविस्तर सांगेन.

वरील मागण्या तश्या लोकशाहीवादी आहेत. चुकीच्या अजिबात नाहीत. परंतु दुर्दैवाने आमच्या तथाकथित "लोकशाही" असलेल्या देशात "लोकांना अक्कल नाहीये" असं म्हणणारे आणि म्हणून वरील प्रकारच्या १००% लोकतांत्रिक प्रक्रियांना विरोध करणारे लोकंच जास्त आहेत !

आमच्या लोकशाहीमध्ये सामान्य लोकाना मुलभूत अधिकार मिळण्याच्या मागणीवर सामान्य लोकंच विरोध करतात! हसावं की रडावं कळत नाही!  आमच्याच मनात आमच्याच बद्दल कमालीची अविश्वासार्हता आहे. लहानपणापासून तथाकथीत बुद्धीवाद्यांनी आम्हाला 'सगळे लोक चोर/वाईट/भ्रष्ट' आहेत असं इतक्यांदा सांगितलंय की 'सगळे लोक' म्हणजे मी, माझे नातेवाईक, माझे मित्र...हे आपण विसरून जातो. मी, माझे नातेवाईक, माझे मित्र...ह्यांच्यात कुणीच असं नाहीये की छोट्याछोट्या कारणावरून कुणाचा जीव घेईल. छोट्या छोट्या कारणावरून 'रिकॉल'ची मागणी करेल. मग "हे 'सगळे लोक' आहेत तरी कोण" ? असा विचार आम्ही करतच नाही.

जो पर्यंत हा विचार आम्ही करणार नाही...जो पर्यंत आम्ही आमच्याचवरची अविश्वासार्हता कमी करणार नाही...तो पर्यंत मोजकेच लोक आमच्या लोकशाहीवर बलात्कार करत राहतील...आणि आमच्या कपाळी राहील...फक्त एक मोठ्ठा काळा डाग.

1 comment:

  1. सुंदर आलेख . Right to Recall ठीक आहे पण ज्युरी सिस्टम भारतात तेवढ सक्सेस्फुल नाही , ज्युरी मेम्बर ना ह्या पुर्वी काही केसेस मध्ये इन्फ्लुयेन्स केल गेलेल आहे त्यामुळे ज्युरी सिस्टम अबॉलिश करण्यात आला

    ReplyDelete