गोध्राचं सत्य - मोदींच्या माफीचा प्रश्न येतोच कुठे?

२०१४ चं बिगुल वाजायला लागलंय. परत एकदा स्युडोसेक्युलर शक्ती एकत्र येऊन तेच तेच रडगाणं गात आहेत. जसे जसे मोदी मोठे होत आहेत, त्यांची भाजपा आणि रालोआवर पकड वाढायला लागली आहे, तसे तसे गोध्रा आणि त्या नंतरच्या हिंसेची मढी डोकं वर काढत आहेत. स्युडोसेक्युलर शक्तींच्या ह्या व्यूहरचनेबद्दल त्यांना नावं ठेवण्यात अर्थ नाही. सत्ताकारण आहे. चालायचंच. फक्त गरज हे लोकांसमोर - मतदारांसमोर - सत्य आणण्याची. तोच प्रयत्न मी ह्या पोस्ट मध्ये करणार आहे. आकडेवारी आणि घटनाक्रम देऊन.

ह्या पुढे मी जे लिहितोय त्या आधीच एक गोष्ट आवर्जून नमूद करू इच्छितो - जातीय/धार्मिक हिंसा वाईट आणि निंदनीयच आहे. मग ती कुणाच्या का बाजूने असेना, कुणाच्या का समर्थनाने असेना. गुन्हेगाराला शिक्षा ही कायदा आणि सुव्यवस्थाच करेल. कुणीही त्यात हस्तक्षेप करणं समर्थनीय नाही. गोध्राला साबरमती एक्सप्रेसचा एक डबा जाळल्यानंतर गुजरातमध्ये जे घडलं ते निंदनीयच आहे. ह्या पोस्टचा उद्देश फक्त मोदींची त्यातली भूमिका समोर आणणं हा आहे.

आता मोदींवर असलेले आरोप, त्या हिंसेबद्दल असलेले तर्क आणि त्यामागची वस्तुस्थिती बघुया.
---
"गुजरात २००२ दंगल हा स्वतंत्र भारतातला सगळ्यात वाईट हिंसाचार होता" असं म्हणतात.
आपण जरा स्वातंत्र्योत्तर हिंसाचाराची आकडेवारी बघू.
१९६९ - गुजरात (६६० मृत्यूमुखी, ४३० मुस्लीम), १९८३ - आसाम (२,१९१ मृत्यमुखी, सर्व मुस्लीम),
१९८९ - भागलपुर (१,०७० मृत्यूमुखी, ८७६ मुस्लीम), १९९२ - मुंबई (९०० मृत्युमुखी, ५७५ मुस्लीम).
अर्थात - १९८४ मधले शीख विरोधी हिंसाचार कोण विसरू शकेल? तेव्हाचा आकडा माहितीये? ४०००हून अधिक शिखांची क्रूर हत्या "घडवण्यात" आली होती. आणि त्याहून वाईट काय होतं - तर "झाड कोसळलं" म्हणून समर्थन करण्यात दाखवल्या गेलेला निर्लज्जपणा. असाच निर्लज्जपणा १९८३च्या आसाम हिंसाचाराच्यावेळी दाखवण्यात आला होता.

गोध्रा/गुजरातचे आकडे काय आहेत? - ११६९ मृत्युमुखी, ७८१ मुस्लीम.
ह्यावरून हे निश्चित सिध्द होतं की गुजरात २०१० दंगल ही स्वतंत्र भारतातली पहिली दंगलही नव्हती आणि सगळ्यात वाईट सुद्धा नव्हती. शिवाय त्या दुर्दैवी हिंसाचाराचं कुणी निर्लज्जपणे समर्थही केलं नाही.

आणखी एक आश्चर्यजनक विधान - "हजारो मुस्लिमांची निर्घृण कत्तल..."
हजारो? परत - आकडे काय आहेत? - ११६९ मृत्युमुखी, ७८१ मुस्लीम. "हजारो" निश्चितच नाही !
अर्थात 'हजारो' नाहीत म्हणून ७८१ चं समर्थन होत नाही. परंतु खोटा प्रचार हा खोटाच.

शिवाय हे सगळं थांबवण्यात मोदी प्रशासनाने केलेले प्रयत्नसुद्धा काही कमी नव्हते.
ही घटना घडली/घडत होती तेव्हा मोदी मुख्यमंत्री बनून ६ महिनेसुद्धा झाले नव्हते. दोन आठवड्यांपूर्वीच त्यांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. आणि तेव्हा त्या परिस्थितीमध्ये मोदींनी जे केलं ते स्तुत्यच आहे.
२८ फेब्रुवारी,२००२ रोजी शीला भट ह्यांची rediff.comवरची report काय म्हणते पहा :

"A state home ministry official speaking to rediff.com said that the situation in Ahmedabad and Baroda is tense, but under control.

He said, "There are reports of angry people gathering in the streets of Baroda and Ahmedabad. But we have enough policemen deployed to prevent any untoward incident."

He said that fears of a communal clash between the Hindus and Muslims have forced the administration to impose curfew in seven areas of Baroda."
---
त्याच दिवशी संध्याकाळी ६ वाजता सैन्यदल सुद्धा तयार ठेवण्यात आलं होतं. Indian Express ची बातमी वाचा:

"Prime Minister Atal Behari Vajpayee on Thursday called a meeting of Cabinet Committee on Security, which decided that Army will stand by in the disturbed areas of Gujarat.

Earlier in the evening, addressing a crowded press conference, Chief Minister Narendra Modi put the death count at 20, said curfew was imposed on 26 areas and over 700 were arrested in the state, including 80 in Godhra, the place of Sabarmati Express carnage. The Army has been asked to stand by, and the Rapid Action Force and Central Industrial Security Force have also been deployed in sensitive areas, he added. “If possible, the Army may be air-lifted from the border,” Modi added.

Following large-scale arson in Ahmedabad, indefinite curfew was clamped in Kalupur, Dariapur, Rakhial, Karanj, Bapunagar, Naroda, Vatwa and Sherkotda areas."
---

---

इथे एक गोष्ट विशेष नमूद करायला हवी की साबरमती एक्स्प्रेसचा एस-६ हा डब्बा २७ फेब्रुवारीला गोध्रा स्टेशनवर जाळण्यात आला. ज्यात ५८ लोक जिवंत जळाले आणि मरण पावले तर ४३ जखमी झाले. दुसऱ्याच दिवशी - म्हणजे २८ तारखेला गुजरातमध्ये तणाव पसरला आणि लगेच - त्याच दिवशी - Paramilitary forces ना पाचारण करण्यात आलं...! दुसऱ्याच दिवशी - १ मार्चला सैन्याचे flag marches सुरु झाले! हे सगळं, ही सगळी कार्यवाही ४८ तासात झाली - त्या मुख्यमंत्र्याची जो नुकताच कुठे सूत्र सांभाळत होता!

बरं हे सुद्धा खूप महत्वाचं आहे की वरील सगळ्या बातम्या Anti-Modi चमूच्याच आहेत - म्हणजे विश्वासार्ह आहेत. आणि हे इतकंच नाही.
---
मोदी सरकारने ज्या तत्परतेने ही कृती केली ती विशेष ठरते कारण वर उल्लेखलेल्या भूतकाळातल्या अनेक हिंसाचाराच्या वेळी तत्कालीन सरकारने अशी तत्परता कधीच दाखवली नाही.

१९६९ - गुजरात हिंसाचारावरच्या रेड्डी कमिशनने म्हटलंय :

"Despite available manpower, sufficient force was not used by the Police in the initial stages [24.41]. Discussing a particular incident it observes how the minority community had to fend for itself with not a single instance of police firing or arrest [13.8]

Curfew imposed on 2nd day in walled area only – extended to entire commissionerate on 3rd day. Reddy Commission concludes there was a delay in imposition of curfew [22.101] and this delay had no justification [11.26]. It adds the curfew was not respected as the Police was not taking strict action [11.31]"

त्या वेळी हिंसाचाराच्या तिसऱ्या दिवशी सैन्यदलाला पाचारण करण्यात आलं. ज्याबद्दल कमिशनने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

तीच गोष्ट १९८४-शीख कत्तलीची.  नानावटी कमिशन म्हणते -

"There was a colossal failure of maintenance of law & order, and holds the head of the police force responsible [p. 178].
If the police had been prompt and effective, it is very likely that the loss of life and property would have been lesser [p. 182].
Despite curfew being imposed, mobs indulging in violence were moving freely and committing acts of looting and killing [p. 178]
Though 5,000 army men were available on the very day the riots began, the Army was deployed only on the 3rd day, and only on the 4th day did it become effective in some areas. The Mishra Commission concludes there was a delay in calling Army [p. 183], and blames it on the Delhi Administration [p. 2]"

मिश्रा कमिशन : The police was either indifferent or negligent, and at times also connived and participated in them [p. 2].

असेच आणखीही उदाहरणं आहेत ज्यात सरकारी यंत्रणेने जाणूनबुजून कत्तली वाढू दिल्याचं दिसतं.

तीच गोष्ट १९८३-आसाम, १९८९-भागलपूर, १९९२-मुंबई ह्या सगळ्यांच्या बाबतीत तंतोतंत खरी आहे. प्रत्येकवेळा सरकारने अतिशय ढिलाईने आणि उशिराने कार्यवाही केली आणि त्यामुळे अनेक निष्पापांचा बळी गेला.
---

मोदी सरकारच्या कृतीकडे दुर्लक्ष करून केवळ सुडापोटी (की कुणाच्या 'हाताच्या' इशाऱ्यावरून) मोदीविरूद्ध शिस्तबद्ध आरडाओरडा करणाऱ्या लोकांची विश्वासार्हता किती भुक्कड आहे (होती?) हे आता जगजाहीर झालंय. 
ह्या लोकांचा एक शंखनाद होता - "गुजरातमध्ये न्याय मिळणार नाही"
तेही किती खोटं होतं  हे  नोव्हेंबर २००३ आणि डिसेंबर २००३ मधेच सिध्द झालंय.

ह्या  लोकांनी किती खोटारडे आणि घाणेरडे प्रचार केले हेही आपल्या सर्वाना - डोळे आणि कान उघडे करणाऱ्या सगळ्या लोकांना माहितीच आहे !

वरील लेखात उदय माहुरकर म्हणतात :
"As the SIT goes about its task, more and more evidence is surfacing that the human rights lobby had, in many cases, spun macabre stories of rape and brutal killings by tutoring witnesses before the SC. In the process, it might have played a significant role in misleading the SC to suit its political objectives against Modi and his government."

एका खोट्या बलात्काराच्या केस संबंधी ते म्हणतात :

"Last week, eight years after the alleged incident, Dr J.S. Kanoria, who conducted the post-mortem on Kausarbanu's body on March 2, 2002, denied that any such incident had ever happened. Instead, he told the court: "After the post-mortem, I found that her foetus was intact and that she had died of burns suffered during the riot." Later Kanoria, 40, told INDIA TODAY, "I have told the court what I had already written in my post-mortem report eight years ago. The press should have checked the report before believing that her womb was ripped open. As far as I remember, I did her post-mortem at noon on March 2, 2002.
A careful study of the three police complaints, claiming that Kausarbanu's womb was ripped open by the rioters, shows several loopholes. While one complaint accuses Guddu Chara, one of the main accused in the Naroda Patiya case, of ripping open Kausarbanu's womb, extracting her foetus and flinging it with a sword; another complaint accuses Babu Bajrangi, yet another accused in the case, of doing the act. A third complaint, on the other hand, does not name the accused but describes the alleged act."
---

"२००२ गुजरात हिंसाचाराच्या पिडीतांना न्याय मिळणार नाही/मिळत नाही" असं ओरड्नार्यानी मोदी प्रशासनाने न्याय मिळवण्यासाठी केलेली कार्यवाही आणि वर उल्लेखलेल्या इतर हिंसाचाराच्या वेळी तत्कालीन सरकारांनी केलेली कार्यवाही ह्याची तुलना करायला हवी.
१९९३ मुंबई ब्लास्टचा निकर सुमारे १४ वर्षांनी लागला. १९८४च्य शीख कत्तलीचा पहिला निकाल १३ वर्षांनी लागला आणि भागलपूर - ज्यात हजारांहून अधिक मुस्लीम मृत्युमुखी पडले त्याचा निकाल - तब्बल १८ वर्षांनी २००७ मध्ये लागला.

वरील आकडे वाचल्यावर कुणाचाही गुजरात मधल्या न्यायप्रणालीवर तुलनेने जरा जास्त भरवसा बसेल. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी करून ज्यांनी ही सगळी प्रक्रिया संथ केली - त्यांनी SIT नी मोदींना दिलेल्या क्लीन चीट कडेही नजर टाकावी.

---

"जुन्या हिंसाचारांचं उदाहरण देऊन नवीन हिंसाचाराचं समर्थन" मी करतोय असं जर कुणाला वाटत असेल - तर त्यांनी कृपया ही पोस्ट परत वाचावी. सुरुवातीलाच म्हटल्याप्रमाणे - हिंसाचार वाईटच. गोध्रास्टेशनवरील कारसेवकांची हत्या आणि त्यानंतर संपूर्ण गुजरातभर उसलेळला हिंसेचा आगडोंब निंदनीयच. मुद्दा आहे तो मोदी सरकारवर त्या हत्याकांडाची जबाबदारी टाकून, मोदींना "यमराज" वगेरे संबोधण्याच्या तार्किक सुसंगतीचा.

गुजरातमध्ये २००२ मध्ये जे घडलं ते वाईटच. फक्त ते "सगळ्यात वाईट", "सरकारच्या पाठराखणिमुळे", "मोदींच्या समर्थनामुळे" घडलं हे सगळं खूपच अतार्किक आणि वस्तुस्थितीला धरून नाहीये. पोस्टचा हेतू फक्त वस्तुस्थिती समोर आणणे हा आहे.
ही सगळी वस्तुस्थिती बघितल्यावर "मोदींच्या माफीचा प्रश्न येतोच कुठे" - हा विचार आपल्या मनात आला नाही तरच नवल !

सत्यमेव जयते !

---
The Truth Must Be Told : ह्या ब्लॉगचं अधिकृत, स्वैर भाषांतर.
---

9 comments:

  1. Replies
    1. Thanks! Please share it with friends - we should spread the truth.

      Delete
  2. good Article..I am Barbadian (Gujarat) very true...

    ReplyDelete
  3. Are mi like button shodhatoy pan sapadat nahi ahe :P

    ReplyDelete
  4. एकदा विरोध करायचाच ठरवला की कितीही पुरावे द्या ह्या लोकांना खरे वाटत नाहीत,
    विरोध करायचा म्हणजे करायचाच

    ReplyDelete
  5. Good work Omkar, there are many issues worked out by Congress against Modi, such as Sohrabuddin Encounter. That is counterattack by Congress.
    I would also like to know your views on Rahul Gandhi's Interview with Arnab Goswami.

    ReplyDelete
    Replies
    1. RG's interview was good Prashant. Nice humor, flawless entertainment. ;)

      Delete
  6. Omkar can i share this ? With your permission

    ReplyDelete