स्युडो - हिंदुवाद --- हिंदूंचा खरा शत्रू

जसे स्युडो सेक्युलर 'भारतीय एकता आणि अखंडता' ह्यांचे सर्वात मोठे शत्रू आहेत तसेच स्युडो-हिंदूवादी हिंदूंच्या भल्याचे शत्रू आहेत. फरक इतकाच, की स्युडो-सेक्युलर पैश्यांसाठी आणि मिडीयामधल्या पोकळ मानासाठी असं करतात तर स्युडो हिंदुवादी - टाळ्या, "लाईक" किंवा हिंदू मतांसाठी !

"सगळे भारतीय फक्त "भारतीय" ह्या भावनेने एक व्हावेत" अश्या दिशेने झालेल्या प्रत्येक प्रयत्नाचा स्युडो सेक्युलर प्राणपणाने विरोध करतात.

अगदी तद्वतच, "सगळे हिंदू आपलं 'खरं' भलं समजून वागावेत" अश्या दिशेने झालेल्या प्रत्येक प्रयत्नाचा हे स्युडो हिंदूवादी विरोध करतात.

सार्वजिक गणेशोत्सव, दसरा, दिवाळी ह्या हिंदू सणांना विरोध करणारी स्युडो सेक्युलर मंडळी "सार्वजनिक सण बंद करा!" अशी केकाटत रहाते...आणि आमचे स्युडो हिंदुवादी "मुसलमानांचं यंव असतं आणि ख्रीश्चनांचं त्यंव आहे मग हिंदूंचं सगळंच चालू ठेवा" असं मूर्खासारखं बोंबलतात.

आधीच विभक्त असलेला हिंदू समाज आज गणेशोत्सवामुळे एक होऊ पाहत असेल - तर सध्यस्थितीत ही एकी खरंच होतीये का ? ती अधिक 'वैचारिक', अधिक 'परिपक्व', कमी मद्यशील कशी करता येऊ शकेल हा विचार "हिंदू नेत्यांनी" करून तोच विचार पसरवायला हवा. गणेशोत्सव "बंद" होणार नाही - आम्ही तो होऊच देणार नाही -आणि तो होऊच नये. पण हिंदू नेत्यांनी त्याला जरा पर्यावरणाशी समतोल ठेवणाऱ्या आणि खरं हिंदू संघटन करणाऱ्या स्वरूपात पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न केले, तसा संदेश गणेशमंडळांना दिला आणि त्याची अमलबजावणी करून घेतली तर अख्या जगात आपण जे नेहेमी ओरडत असतो ना - हिंदू सण फार वैचारिक आणि सामाजिक आणि वैज्ञानिक विचारांवर आधारित आहेत - हे सिध्द होईल. आणि त्याहून महत्वाचं - हिंदूंचं "खरं" भलं होईल.

तसंच दसऱ्याचं. तेच दिवाळीचं.
दसऱ्याला आपट्याची पानं "का" वाटायची ते सांगा ना...! काय लॉजिक आहे त्या मागे ? ते आज साध्य होतंय का ? दसरा साजराच करू नका कोण म्हणतंय ? उलट आपट्याच्या पानांवरचा फोकस कमी करून "खरी-खरी भेट घ्या - मनापासून मिठी मारा - प्रेमाने गप्पा मारा - चर्चा करा" असं कल्चर प्रमोट करा ना ! त्याने हिंदूंचंच भलं होणार...हिंदूंचीच एकी वाढणार !

पण ख्रिस्तमस / ३१ डिसेंबर / valentine's dayला विरोध करण्यात, खालच्या पातळीवर जाऊन विरोध करण्यात किती तरी शक्ती खर्च करणारे हे लोक आपल्या सणांना अधिक समर्पक, अधिक समृद्ध करण्याच्या फंदात पडत नाहीत.

हिंदूंसमोर खरंच खूप समस्या आहेत. सरकार अत्यंत उदासीन आहे, स्युडो-सेक्युलर आहे. त्यामुळे देशाचं, धर्माचं खूप नुकसान होत आहे. भविष्यात खूप अडचणी निर्माण होऊ शकतात. पण तिकडे "कायमचा निकाल" लावण्याकडे फार कमी प्रयत्न होतात. होतं ते भडक आणि उथळ वैचारिक द्वंद्व.

बरं हे सगळं नं कळायला आमचे स्युडो-हिंदूवादी दूधखुळे नाहीत.

पण ह्या स्युडो-हिंदूवाद्यांना हिंदूंचं भलं करायचंय कुठं?! हिंदूंचं भलं झालं तर ह्यांची गरज, ह्यांचं महत्व संपेल ना! समस्या चिघळत राहिली तरच ह्यांच्यामागे तरुणाई पळत राहील - ही मनात भीती ! ह्यांना फक्त टाळ्या आणि लाईक्स आणि हिंदू मतं मिळवायची आहेत. आणि हिंदू समाजाबद्दल खरी कळकळ असलेले तरुण हे नं ओळखता लागलेत "कट्टर भगव्यांच्या" मागे धावायला.

चालू द्या !

प्रिय सावरकरजी…आम्हांस क्षमा करा…




मूळ लेख : प्रिय सावरकरजी…आम्हांस क्षमा करा…

प्रिय सावरकरजी…आम्हांस क्षमा करा…

आज तुमच्या जयंतीनिमित्त ठिकठिकाणी सभा, भाषणं घडतील. तुमच्या नावाचा जयघोष होईल. प्रतिमेला पुष्पमाला अर्पण होतील. आणि…त्यातल्या काही ठिकाणी तुमच्या नावे अर्धसत्य सांगितलं जाईल. गोलगोल - गोडगोड शब्दांत व्यक्तिपूजा पसरवली जाईल. तुमच्या विज्ञानवादी, जातीयवाद - कर्मकांड - चातुर्वर्ण्य विरोधक, अस्पृश्यतानिवारक विचारांना आणि आचारांना धूर्तपणे अंधारात ठेऊन "कामापुरते" आणि "सोईपुरते" सावरकर चर्चिले, वंदिले आणि पुजिले जातिल. इतकी वर्ष आमच्या डोळ्यादेखत तुमच्या विचारांचा, लेखांचा, भाषणांचा, ग्रंथांचा असाच सोयीस्कर गैरवापर होत गेला…आजही होईल…आणि आम्ही काहीच करू शकणार नाही…क्षमा करा…!

तुमचा भ्याड आणि गलिच्छ वापर केला गेला - गांधींना शिव्या घालण्यासाठी, आंबेडकरांना बाजूला सारण्यासाठी. आमच्या हिंदूधर्माचा, हिंदुत्वाचा हवा तसा अर्थ पसरवण्यासाठी. हिंदुधार्मियांना कृतीशिलतेपासून दूर ठेऊन व्यक्तिपूजेत गुंतवण्यासाठी. आणि तात्याराव…आम्ही काहीच केलं नाही. क्षमस्व !

धर्माभिमानी म्हणून मिरवणार्यांनी आपल्या स्व्धर्मियांना तुम्ही सांगितलेल्या विज्ञाननिष्ठेच्या मार्गावर मार्गक्रमण करूच दिलं नाही. तुमच्या भक्तीचा आव आणून तुमचे गोडवे (हव्या त्या गोष्टींचेच!) गायला लावून तुमच्या मार्गावर चालण्यापासून मोठ्या हुशारीने परावृत्त केलं गेलं. अंधश्रद्धा, पोथीपुराणप्रामाण्य, चातुर्वर्ण्य व्यवस्था, अस्पृश्यता ह्यावर कठोर आसूड ओढणारे सावरकर आमच्या समोर येउच दिले गेले नाहीत. हिंदू संघटन नसण्यामागे, आपल्या देशाच्या कमकुवत स्थितीमागे ७ बंदी हे प्रमुख कारण आहे आणि हिंदूंच्या व देशाच्या हिताचा विचार करावयाचा असेल तर ह्या ७ बंदी मोडीत काढल्या पाहिजेत हे तुमचं आग्रहाचं आणि कळकळीचं प्रतिपादन आमच्यापर्यंत पोहोचूच दिलं गेलं नाही. "गाय हा फक्त एक उपयुक्त पशु आहे!" - गायीला दैवत्व दिल्याने धर्माचं किंवा राष्ट्राचं नुकसानच झालंय हे तुम्ही कित्येक उदाहरणांनी पटवून दिलंत ! गायीचं मूत्र आणि शेण आम्हांस पवित्र वाटतं परंतु डॉ. आंबेडकरांसारख्या विद्वानाच्या हातून आम्हाला गंगाजल देखील नकोनकोसं होतं असे परखड बोलणारे वास्तववादी सावरकर - एकीकडे दुर्बल भक्ती आणि दुसरीकडे किळसवाणी जातीयता ह्या वर धारदार वाणीने हल्लाबोल करणारे सावरकर आम्हाला माहितंच नाहीत !

"आज पेशवाई असती तर ह्या समाजसुधारकांस हत्तीच्या पाई दिलं असतं" असा ठराव त्यावेळी धर्ममार्तंडांनी तुमच्या विरोधात केला होता. त्याचा तुम्ही खरपूस समाचार घेतलाच ! पण आज त्यांचीच पिल्लावळ तुमचा गैरवापर करू पहातीये - इतरांपासून - इतर हिंदूंपासून स्वतःला वेगळं आणि "उच्च" सिद्ध करण्यासाठी. आणि त्यावर आम्ही मूग गिळून गप्प बसलो आहोत. माफी असावी !

धर्माची जबाबदारी पारलौकिक सुखाच्या/लाभाच्या प्राप्तीत. इहलोकातील कार्यप्रणाली ही बुद्धीप्रामाण्यावर आधारित नियमांनुसारच असावी असं स्पष्ट मत तुम्ही वेळोवेळी दिलंत. देशाचा कारभार कुठल्याही धर्मग्रंथावर आधारित नं रहाता लोकशाही प्रक्रियेद्वारे बनलेल्या नियमांवर आधारित असावा असा उपदेश देणारे सावरकर - खऱ्या अर्थाने सेक्युलर असलेले सावरकर - आज यशस्वीपणे लुप्त केले गेले आहेत. आणि आज आमच्या समोर आणले गेलेले सावरकर सेक्युलरीझ्मला शिव्या घालणाऱ्या लोकांकडूनच वापरले जाताहेत. हे - स्वातंत्र्यवीरा - तुमचं कमी आणि आमचंच जास्त दुर्दैव आहे.

सावरकर - आज तुमच्या जयंतीच्या ह्या मंगलदिनी, एक दृढनिश्चय करतोय.
खरे सावरकर - नाही - 'सावरकर' नाही - सावरकरांचे "खरे विचार", "खरा उपदेश" आणि "त्यांची विज्ञानाधिष्ठीत कृतिशीलता" लोकांसमोर आणण्यासाठी जे जे आवश्यक आणि जे जे शक्य आहे ते सगळं शेवटच्या श्वासापर्यंत करत राहीन.

वंदेमातरम !
२८ / ०५/ २०१३

Dubious Swaraj, Destructive JanLokpal and Uninformed AAP Activists

The only reason most of AAP activists are AAP Activists is - Hope. Very few have read JanLokpal Bill, even fewer have thought about PRACTICAL ways to implement Swaraj - flawlessly. Most of - The AAPians - as they call themselves - have decided to do what BJPians did decades ago i.e. Follow the leaders blindly and - HOPE - that all goes well. It's important to note that there's no doubt about AAP Activists' positive spirit - the problem is with their 1) naive attitude 2) innocent faith in " the people" and 3) complete ignorance towards fixing the SYSTEM. 

It's the need of the hour to explain the risks involved in Swaraj and JanLokpal and to work together to mitigate those risks - And so this blog post - to SUGGEST something to all AAP patriots - On Swaraj and JanLokpal. Not to oppose / ridicule. But to CONTRIBUTE.

Let me make a few things very clear here -
1) I am ON for the 'idea' of Swaraj - but AAP / AK are offering a dubious idea which will prove to be highly dangerous if implemented the way it is being proposed.
2) I am ON for JanLokpal - but AAP / AK are offering 'an uncontrolled Lokpal' which is extremely worrisome. (Yeah - they say "Supreme Court Judges" will control Lokpals. If you need me to tell why this is a wrong idea - you really are uninformed)
3) I don't believe that AK or Annaji is Congress Agent or something. That's bullshit. They are obviously good men - but - AK is unwilling to bring true democracy, while posing to be a pro-democratic. That's my (and of many senior activists I admire) problem. Whatever he is promoting in the name of "De-centralization of Central Government" is actually "Division of Indian Nation in different fragments".

Without wasting fellow readers time, I will come straight to the point.

1) Swaraj - 

a) The Problem :
WHAT IS SWARAJ ? Where is it's Procedure, Law, Draft? Where is pin-pointed directives to Gov officials to follow? Just a rosy concept Which is DELIBERATELY KEPT A DRAFTLESS IDEA to misguide people and innocent activists.

For example, AK says - gram sabhas and mohalla sabhas will take decisions.
What if gundaas influence there? What if people are not prepared for the topics of discussion? What if people are paid/bullied to support a decision in a particular way? What if MAJORITY OF PEOPLE want to CHANGE their decision afterwards?

And MOST IMPORTANTLY - what about complaints?
Ex : A decision is taken by people that X contractor should build the road. But after he starts working, people want to remove him as he ain't working properly and want to give the contract to Y. AND - X goes to Court.

Now WHO has the decision making power here? PEOPLE ? NO. C O U R T.
Then what the hell is Swaraj about?
In short - Swaraj gives almost all dispute solving power to Courts - none to People.
---
b) The Solution :
i) Implement Transparent Opinion Gathering (TOG)
ii) Implement Jury Trials for all the conflicts and judicial cases that are under the purview of Swaraj system.

Let me give the simple draft of TOG :
---
Transparent Opinion Gathering / Transparent Complaint Procedure / Transparent Suggestion Procedure :

(A proposed Gazette Notification)
If any citizen voter wants, then by visiting Collector’s office, he/she can put his Complaint/Suggestion/Demand etc on PM’s website/CM’s website/any other official portal for Rs 20 fee after verifying his/her identity. Collector will give the receipt about the same to the voter.

If any citizen voter supports a particular Complaint/Suggestion/Demand etc, then by visiting Talati’s (Lekhpal, Patwari etc) office, he can register his support (YES) over the Complaint/Suggestion/Demand etc on PM’s website/CM’s website/any other portal for Rs 3/- fee after verifying the identity. Collector will give the receipt about the same to the voter.

Any citizen voter can change his YES/NO any day by visiting Talati's office and paying Rs 3 for the same.

The YES/NO count is not a binding on PM, CM etc.
---
So in a way, this is a standard referendum procedure except for an important difference that - This is NOT binding on Gov. This is JUST AN OPINION GATHERING. This is a safest way to have healthy and positive communication with Government. Please Click here to know more about this proposal.
-----

2) JanLokpal Bill - 

a) The Problem :
What is JanLokpal ? A system which is supposed to curb corruption by investigating gov officials and making sure that they are punished (in case of corruption).
The question is - Who checks the Lokpals ?
Here, something very disturbing is happening. Many AAP / IAC activists believe that there is Right To Recall over Lokpal in JanLokpal Draft ! They have been told so by their seniors ! Whereas The People of this country have ABSOLUTELY NO CONTROL over Lokpals. Yes, Supreme Court Judges have. But then, is that called Right To Recall ? Nobody today has to tell how this 'Controlled by SC Judges' idea is flawed.
---
b) The Solution :
Just make Lokpals accountable to The People. Yes - the word is - Right To Recall over Lokpals. Before you jump and shout "Lokpal ain't an elected body, so people can't remove them" - I would request you to have some patience and first read the suggestion - the concept of Recall & Replace that I am talking about.

The Recall (or, Replace - would be the proper word) proposal is as follows :
---
Clause 1 – Any Citizen Voter who wishes to be XYZ can visit collector’s office, prove his eligibility for the XYZ post by providing necessary documents and submitting fees/deposit required to apply for the post, if any. The Collector (or any clerk appointed by the Collector), after scrutinizing authenticity of the Citizen Voter and that of the documents, will scan the application and publish it on PM’s/CM's website or any particular website. The collector will give a printed receipt to the Citizen Voter which will have details of the request put up on the website and – a serial number as an id of that request.

Clause 2 – Any Citizen Voter can support/oppose the applications mentioned in Clause 1 by :

1) Visiting Collector’s/Talati’s office, proving authenticity though voter id etc and mentioning Yes/No for those applications for Rs 3/- (Re 1/- for BPL people)

2) Using mobile phone sms (one number registered per voter id), ATMs etc.

This support/oppose (i.e. Yes/No) can be changed whenever voter wants. Latest entry from that person/mobile number etc will be considered, previous ones will be cancelled. All these Yes/No will be displayed on the website. The Collector will declare total number of Yes/No for all such applications per month.

Clause 3 – This is NOT a REFERENDUM – i.e. - If 51% or more of total voters support a person (i.e. submit ‘Yes’ for that person’s request) for the post of XYZ – existing person occupying the post of XYZ MAY or MAY NOT resign. The PM / CM etc MAY or MAY NOT fire the existing person and MAY or MAY NOT appoint the person who has fetched 51% or more support.

For District level posts, voters considered will be of that particular district. Similarly for States.

XYZ means – All Gov Posts viz - PM, CM, MPs, MLAs, Ministers etc. And -
Not just elected representatives – I support same procedure for Lokpal, Lokayukt, Supreme Court Judge, High Court Judge, Police Commissioners, IAS / IPS chief officials, Collectors etc.
---
Now please ask yourself - if above proposal WRONG ? BAD ?
If you still have worries kindly Click here to read a detailed explanation.

------
I (and one of the groups of activists I am a part of) have submitted these proposals to many many AAP / IAC folks. Have never received a proper response. We all must discuss all the flaws in Swaraj and JanLokpal and make them flawless to the best of our knowledge. Unfortunately, it appears that AAP / IAC Apex has determined to bring (or just promote) Dubious Swaraj and Destructive JanLokpal Bill and AAP / IAC Activists have determined to have blind faith and naive hope.

Those of us who support Participatory Democracy and all pro-common democratic proposals like the above mentioned, of course, are open to discussions and offering a helping hand.
The question is - Is AAP Apex - and more importantly - Is AAP Activist group ready to discuss, debate and accept suggestions ?

Justifying Right To Recall/Replace over Non-Elected posts



Many think that Right To Recall over non-elected executive posts like Lokpal, Police Commissioners etc is – WRONG. When I ask WHY is it wrong - they (especially JanLokpal people) say - You 'can't' remove non-elected people. What does this 'can't' mean? Is it a 1) technical/legal 'can't' or 2) ethical problem or 3) logical issue? I don't get proper answer.
Still - I have explained the righteousness of this idea from all 3 angles.

Before discussing the justification of the concept – let me explain the concept shortly.
DO NOT READ THE JUSTIFICATION WITHOUT READING THE CONCEPT MENTIONED BELOW.

The RTR that I am talking about is roughly on the following lines –
---

Clause 1 – Any Citizen Voter who wishes to be XYZ can visit collector’s office, prove his eligibility for the XYZ post by providing necessary documents and submitting fees/deposit required to apply for the post, if any. The Collector (or any clerk appointed by the Collector), after scrutinizing authenticity of the Citizen Voter and that of the documents, will scan the application and publish it on PM’s/CM's website or any particular website. The collector will give a printed receipt to the Citizen Voter which will have details of the request put up on the website and – a serial number as an id of that request.



Clause 2 – Any Citizen Voter can support/oppose the applications mentioned in Clause 1 by :


1) Visiting Collector’s/Talati’s office, proving authenticity though voter id etc and mentioning Yes/No for those applications for Rs 3/- (Re 1/- for BPL people)

2) Using mobile phone sms (one number registered per voter id), ATMs etc.

This support/oppose (i.e. Yes/No) can be changed whenever voter wants. Latest entry from that person/mobile number etc will be considered, previous ones will be cancelled. All these Yes/No will be displayed on the website. The Collector will declare total number of Yes/No for all such applications per month.



Clause 3 – This is NOT a REFERENDUM – i.e. - If 51% or more of total voters support a person (i.e. submit ‘Yes’ for that person’s request) for the post of XYZ – existing person occupying the post of XYZ MAY or MAY NOT resign. The PM / CM etc MAY or MAY NOT fire the existing person and MAY or MAY NOT appoint the person who has fetched 51% or more support.



For District level posts, voters considered will be of that particular district. Similarly for States.


XYZ means – All Gov Posts viz - PM, CM, MPs, MLAs, Ministers etc. And -
Not just elected representatives – I support same procedure for Lokpal, Lokayukt, Supreme Court Judge, High Court Judge, Police Commissioners, IAS / IPS chief officials, Collectors etc. – And THIS is the topic of this article. Justifying RTR over Non-elected, executive posts.

---

Justification :

  1. Logical – Simple – make these public servants ACCOUNTABLE to The Public. Right now, their loyalty remains anywhere but towards common citizens. If, LOGICALLY, it’s right to make elected representatives accountable (by implementing RTR over elected representatives) then LOGICALLY it’s right to make non-elected representatives accountable to public too. What if Lokpal forms consensus with Supreme Court Judges ? What if whole nation can see that Lokpal has indeed become corrupt - but is smart enough to leave no proofs admissible in Courts ? This is where we need the final power - To Remove and Replace them with Good Guys.
  2. Moral – What’s immoral in removing your servant and recruiting a better one? We do that everyday in our home (with domestic helpers) and in our offices (with employees). Please note that we are NOT PUNISHING anybody here “without convicting”. We are not sending anyone behind the bars or hanging someone till death. We are just replacing a bad/less good guy with good/better guy. That’s it. I don’t see anything immoral in this.
  3. Legal – Please read above 3 clauses – especially clause 3 – ALL THE CLAUSES are PERFECTLY LEGAL. You will understand that this is JUST AN OPINION GATHERING. All that I am saying is – Let The People EXPRESS whom they want ! Let them UNITE to support good and oppose bad – TRANSPARENTLY. Clause 3 clearly makes it clear that whether to listen to citizens or not is completely up to the authorities !
  4. Practical – There are several objections here.
  • What about those who don’t have internet?
  • What about impact of caste/religion on people’s choices?
  • What if people are paid money to support/oppose proposals by corrupt/bad politicians?

Answer to 1st Q : What about those who don’t have internet?
– The Q itself is wrong. Whether you have internet or not doesn’t matter to submit a proposal or support/oppose it. You will have to visit Talati’s office for the same. Also, after above system is implemented the support/oppose mechanism can be made easier by allowing secured ways like sms (like mobile banking), ATMs etc.

Answer to 2nd Q : What about impact of caste/religion on people’s choices?
– Today caste/religion etc has some impact on Voting because people do not have a good and reliable way out. People do NOT vote to the ‘most favourite’ but to the ‘least hated’ alternative because they do not want ‘most hated’ to win. As people completely believe that “Sab ke sab chor hai” – they choose “ghar ka chor”. Even if they have a good alternative – there is a fear that “others” will not vote this good guy and hence the “most hated” might win – and hence vote goes to “least hated”. The above mentioned proposal solves this dilemma as the Opinion gathering is – TRANSPARENT. Everyone will see who is garnering support – slowly but steadily. The ACTIVISTS will be able to build consensus slowly.

Answer to 3rd Q : What if people are paid money to support/oppose proposals by corrupt/bad politicians?
– Please read third clause of the above proposal – “Any citizen voter can change his YES/NO any day by visiting Talati's office and paying Rs 3 for the same.” - This means if I pay you and other 1000 people Rs 100 to support my demand – you do so today – you can very well go tomorrow (or any day) and change your support to oppose. For how many days will I pay you and other 1000 people?

A Cricket lesson for Political and Social Activists

To read Marathi Translation of this post - Click here

Renown cricket commentator Harsh Bhogle is not an excellent cricketer himself. Yet he is regarded as one of the best Cricket commentators and sports journalists.

In one of his speeches, he said, “If anything stops Indian Cricketers from becoming 'good' to 'great', then that's ONE question - 'How much Cricket have you played?'. When I entered into this profession, Everyone asked me this question - 'How much Cricket have you played?'”.
According to Harsha, this arrogance of Indian Cricketers has prevented Indian Cricket (and cricketers themselves) from becoming ‘Great’ from just ‘good’.

Same applies to Political and Social Activists of India.
The “arrogance” of these activists is preventing our India from becoming a “Great Nation”.

Let them be BJP activists or AAPians…the moment you ask, demand, suggest something – they, instead of understanding your point of concern, counter question you – How much Politics have you played?

So according to these activists, a neutral person has no right of asking Qs. You MUST get into the “Rajneetee Kaa Kichad” if you are to ask anything. FYI, the “Rajneetee Kaa Kichad” is a favorite quote of one of my AAPian friends.

These AAP guys run away as fast as they can when you ask valid Qs about Swaraj and JanLokpal Bill. They completely ignore you when you inform them that their leader, Mr. Kejriwal had PROMISED Right To Recall on Lokpal in his book Swaraj but he DID NOT put any such clause in JanLokpal Bill. So, these AAPian champs don’t know anything about their own agendas, nor do they have guts to ask these Qs to their seniors – but – they feel no shame when they say, “Who will you vote for, if not AAP? Crooks like Congress and BJP?”

A senior activist leader of BJP said to me, “Why should we listen to people like you? You are neither BJP supporters nor Congress’. People like you just shout about pits on the roads”. I was like…WTH ? Is it an outright necessity to be either a BJP Supporter or Congress Bhagat? How about being A DESHBHAKT ? And anyways – we have never heard of any BJP activists marching in a morcha in BJP’s constituency demanding to improve the roads. It’s people like us – who shout about pits – who force netaas to do the job.

Similar is the case with self-proclaimed Hindutvawadis and Samaantaawadis. Ironically, they become opponents ! How can True Hindutva and True Samaantaa (keeping pseudo-hindutva and blind hatred towards few castes in the name of Samaantaa aside) be different from each other ? But you try explaining this as a neutral, third-person point of view and you get abused as being ‘Sickular’, laughed at your progressive mindset and are termed as Congressi. Hey Ram !

Not just India – throughout the world – all positive Vyavastha Parivartans have been achieved by those nationalists who have refrained themselves from any “ism”s and stuck to the points.

Unless our activists get this – it’s going to be a dark night on the horizon of India’s destiny.

राजकीय आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी - क्रिकेटचा एक धडा !

Click here to read English Version of this post.

AAP आणि BJP वाल्यांचं Arrogance…
हिंदुत्व आणि समानता वाद्यांची दांडगाई…
राजकीय आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी - क्रिकेटचा एक धडा !

हर्षा भोगले स्वतः निष्णात क्रिकेटपटू नाहीत. पण आज भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगात क्रिकेट विश्लेषकांचे शिरोमणी म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या एका भाषणात ते म्हणतात, "If anything that stops Indian Cricketers becoming from becoming 'good' to 'great', then that's ONE question - 'How much Cricket have you played?'. When I entered into this profession, Everyone asked me this question - 'How much Cricket have you played?'. भारतीय क्रिकेट विश्वातलं हे arrogance भारतीय क्रिकेटपटूंना "ग्रेट क्रिकेटर्स" होण्यापासून थांबवतंय असं हर्षा म्हणतात.

हाच arrogance राजकीय आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना आमच्या देशाला "ग्रेट नेशन" बनवण्यापासून रोखतोय.

BJP असो की AAP - तुम्ही त्यांच्या कार्यकर्त्यांना प्रश्न विचारा, सल्ला/सुचना द्या आणि ते त्यावर विचार किंवा आत्मपरीक्षण नं करता प्रतिप्रश्न करतील - How much Politics have you played ? म्हणजे एक त्रयस्थ म्हणून तुम्ही विचार कराल, मत मांडाल - तर तुम्ही मूर्ख आहात. जर तुम्ही राजकारणाच्या गटारात (- 'राजकारणाचं गटार' हे माझ्या एका "आप" वाल्या मित्राचं patent आहे) उतरलेले असाल तरच तोंड उघडा नाहीतर खबरदार !

ह्या AAP वाल्यांना स्वराज आणि जनलोकपाल बद्दल प्रश्न विचारा…धूम ठोकून पळ काढतात. ह्यांच्या केजरीवाल साहेबांनी त्यांच्या 'स्वराज' पुस्तकात लोकपाल वर राईट टू रिकॉल चं वचन दिलं होतं पण जनलोकपाल बिलमध्ये राईट टू रिकॉल नाहीये - हे कितीही सांगितलं तरी तुम्हाला ignore केलं जातं. म्हणजे - स्वतःच्या अजेंडा बद्द्ल धड काही माहीत नाही आणि त्याबद्दल वरिष्ठांना प्रश्न विचारायची हिम्मतही नाही पण "मग मत काय काँग्रेस किंवा भाजपा सारख्या चोरांना देणार काय?" असं विचारताना लाज नाही वाटत.

एका भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यानी मला म्हटलं "आम्ही का ऐकावं तुमचं ? तुम्ही ना काँग्रेस चे ना भाजपा चे ! चौकात बसून खड्डे मोजत बसता". मी विचारात पडलो…अरे सगळे भाजपा किंवा काँग्रेस चे असायलाच पाहिजे काय ? "देशाचे" नावाची कुठली जमात आहे की नाही ? भाजपाचा एमपी / एमएलए ज्या भागात निवडला गेला आहे त्या भागातल्या भाजपा कार्यकर्त्यांनी खड्डे बुजवायला त्यांच्या नेत्यांना भाग पाडलं असं कधी ऐकलं नाही आम्ही ! शेवटी हे खड्डे मोजणारेच राजकारण्यांना खड्डे बुजवायला भाग पाडतात !

तेच स्वतःला हिंदुत्ववादी आणि समानतावादी म्हणवणाऱ्या गटांचं ! गमतीची गोष्ट ही की हे दोन्ही गट परस्पर विरोधक बनतात ! हिंदुत्व (अर्थात स्युडो-हिंदुत्व नव्हे - खरं हिंदुत्व) आणि समानता (परत तेच - खरी समानता ! आंधळा जातीय द्वेष नव्हे !)  ह्या काय वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत ? पण तरी हे गट एकमेकांवर खार खाऊन असतात ! मग आपण त्रयस्थ बनून समजूत काढायचा प्रयत्न केलात तर आपल्याला सिक्युलर म्हणतील, आपल्या पुरोगामित्वाला शिव्या घालतील, काँग्रेसी म्हणतील… हे राम !

भारतच नाही - अक्ख्या जगात अभ्यासू आणि कुठल्याही "ism" चा छाप नसलेल्यानीच व्यवस्था परिवर्तन घडवून आणलंय. पण आमच्या सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्त्यांनी त्यांचं arrgance बाजूला ठेवलं तर त्यांना हे कळेल ना ! ते घडेल तेव्हा घडो…तो पर्यंत दिव्याखाली अंधार आहे !

हिंदू धर्माविरुद्ध कारस्थानं कशासाठी

आधीच हे स्पष्ट करतो की मी मूळ पोस्टशी सहमत नाही. सनातन इ चं थोतांड आणि आसाराम सारखे "संत" माझ्यासाठी त्याज्यच आहेत. भारतीय/हिंदू संकृती टिकावी असं वाटतंच पण Valentine Day च्या दिवशी कुणी दंगा घातला, कुठल्या सेनेने कुठल्या पब मध्ये धिंगाणा घातला तर ते मला असह्यच होतं.

फक्त "हिंदू धर्माविरुद्ध इतरांची कारस्थानं" ह्याबद्दल बोलतोय. मी पुढे जे लिहितोय ते कदाचित हास्यास्पद वाटेल - मी देखील एक-दीड वर्षांपूर्वी हसलो होतो. पण हळू हळू पटायला लागलं.
---
मिडीया कधीही मुल्ला मौलवी आणि पादरी फादर ह्यांची लफडी दाखवत नाही, हिंदूंच्या बाबतीत जरा कुठे खुट्ट वाजलं की सगळे चवताळून उठतात आणि इतरांच्या चुका झाकल्या जातात - ही वस्तुस्थिती आहे. ( - आपण देखील हे मान्य कराल.)
हे सगळं मिडीया का करते ? कोण पैसा पुरवतं ह्यासाठी ? कशासाठी ही उठाठेव ?

ह्यामागे मोठं आर्थिक गणित आहे. अमेरिकेवर आणि इंग्लंडवर काही मोजक्याच corporate houses ची सत्ता आहे. कृपया हे वाचा आणि बघा.

१) http://en.wikipedia.org/wiki/The_Obama_Deception:_The_Mask_Comes_Off

२) http://en.wikipedia.org/wiki/Committee_of_300

३) http://www.youtube.com/watch?v=eAaQNACwaLw

असे अनेक links आणि व्हिडीओ मिळतील. वरील दोन्ही links वरून New World Order वगैरे गोष्टी नीट लक्षात येतील. ह्या corporate housesना कुणी इल्युमिनाटी म्हणतं तर कुणी Bilderberg Group कुणी आणखी काही. मागे एक भारीच फोटो बघितला होता, तो इथे देतोय -



ह्या सगळ्या गोष्टी आजकाल अनेक वेबसाईटसवर दिल्या जात आहेत.
एक चांगली वेबसाईट इथे देत आहे - http://www.pseudoreality.org/

मला स्वतः ला ह्या सगळ्या गोष्टी जरा अवास्तव वाटतात. हे सगळं अगदी तंतोतंत खरं असेलच असं नाही. परंतु आर्थिक वर्चस्व मिळवण्यासाठी वेगवेगळ्या कंपनी वेगवेगळ्या प्रकारे एकमेकांना मदत करत असतात हे तर अगदी खरं आहे. वरील सगळ्या गोष्टी देण्यामागचा उद्देश आहे आपल्या हे नीट लक्षात येणं की Corporate Lobbies अस्तित्वात आहेत. आणि काही मोजकेच अत्यंत अत्यंत अत्यंत प्रभावशाली लोक एकत्र आले तर त्यांना हवं ते घडवून आणू शकतात.

तर ह्यांचा, म्हणजेच ह्या Corporate Lobbies चा एकूण plan आहे सगळ्या जगावर त्यांचं आधिपत्य करणं.

आणि ह्या plan / प्रयत्नांमध्ये "धर्म" फार मोठी कामगिरी बजावतो. प्रत्येक धर्म एक विचार, एक संस्कृती निदर्शित करतो. आणि एकसारखे विचार / संस्कृती असणारे लोक एकमेकांना 'जवळचं' समजतात. त्या जवळच्या लोकांबद्दल जिव्हाळा वाटायला लागतो. आणि अश्या लोकांना आपलंसं करणं - त्यांच्यावर अधिकार गाजवणं - सोपं जातं. इथे धर्म कामी येतो.

तसं वरील corporate houses ना - ना धर्माशी देणं घेणं आहे ना संकृतीशी. त्यांना फक्त "पसरायचं" आहे. हे पसरणं ख्रिश्चन धर्माच्या प्रसाराने सोपं होतं - म्हणून corporate houses मिशनर्यांना पैसा आणि इतर मदत करतात.

इस्लामचा प्रसार ह्याच corporate houses च्या मदतीने झाला आहे.
आता ह्यावर दोन प्रश्न आहेत - १) कसा  काय आणि २) का

१) कसा काय - इस्लामी जेहाद उभा कसा झाला हे आपल्याला माहित आहे - अमेरिकेने छुप्या समर्थनाने उभा केलेला हा राक्षस आता अमेरिका आणि ख्रिश्चन धर्माविरुद्ध थैमान घालतोय. बरं आज ह्या जेहादचे अर्थकारण बंद करणं आणि आवळून काढणं अमेरिकेला शक्य नाही का ? अगदी सहज शक्य आहे. तरी ते तसं करत नाहीत !
२) का - हे corporate houses नेमके आहेत कोण ? शस्त्रास्त्र कारखाने, मिडीया कंपनीज्, मोठ्या एमएनसीज् इ. ह्यांनी जगभरात आपलं वर्चस्व ठेवण्यासाठी २ रस्ते वापरले आहेत - शस्त्र आणि डॉलर. 

बलात्काराबद्दल थोडंसं

भारतात एकापाठोपाठ एक अमानवीय बलात्काराच्या घटना घडताहेत. त्यावर अनेक प्रतिक्रिया येतात, बलात्कार होण्याची कारणं आणि त्यावर उपाय चर्चिले जातात. एकंदर सर्वांचा धागा एकच असतो - आजची पिढी / आजचा माणूस संस्कारहीन झालाय, पाश्चिमात्य संस्कृती (छोटे कपडे, उशिरा बाहेर फिरणं इ) मुळे हे असं होतंय इत्यादी.

काही ठराविक विचार आणि त्यावर माझे प्रश्न -

१) मुली provocative कपडे घालतात, पब मध्ये उशिरा-उशिरा पर्यंत थांबतात, मुलांशी जवळीक साधतात - मग बलात्कार होणार नाही तर काय होईल ? ह्यांना धड नाही रहाता येत का ? मुलांना उत्तेजन दिल्या जातं मग बलात्कार घडतात. मुलींनी धड कपडे घालायला हवेत ! वेळेत घरी यायला हवं !

२) आजकाल अनेक जोडपी सार्वजनिक ठिकाणी, निर्जन स्थळी फालतू चाळे करतांना दिसतात. मग काय ! ४-५ टुकार तरुणांची नजर पडणार आणि रेप होणार !

३) भारतात वेश्याव्यवसाय बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे वासनांध जनावरं बलात्कार करतात.

४) फालतू चित्रपट, चित्रपटामध्ये दाखवली जाणारी अश्लील दृश्ये ह्याने मुलांच्या मनावर परिणाम होतो आणि मुलं बलात्कार करतात.

५) भारतात सेक्स-एज्युकेशन मिळत नाही - म्हणून पोरं ब्ल्यू-फिल्म्स बघतात - विकृती वाढते - रेप घडतात !

--- हवे तसे कपडे घालणं हा काय गुन्हा आहे ? पब मध्ये उशिरापर्यंत थांबणारी मुलगी काय चूक करते - ती तिचं स्वातंत्र्य उपभोगू शकत नाही का ?
छोटे कपडे घालणं चांगलं की वाईट हा विषय वेगळा आहे - पण तसे कपडे घालणं हे बलात्कारामागचं कारण आहे असं म्हणून Rape Victim लाच Rape Cuprit कसं ठरवू शकतो आपण ? म्हणजे लोकांच्या घरी चोरी झाली तर हा दोष लोकांचा ! कारण त्यांनी तिजोरी पुरेशी सुरक्षित नाही वापरली ! "तुमचे पैसे तुम्ही सांभाळा - पोलिसांना नका विचारू !" असं नाहीये का हे ?

--- सार्वजनिक ठिकाणी फालतूपणा करणं गैरच. भारतीय संस्कृतीला ते शोभतच नाही. पण बलात्कारांच्या मागे हे कारण आहे ?
किती बलात्कार लैंगिक चाळे करताना सापडलेल्या तरुणींवर झाले आहेत ? की काल कुणाला तरी बघितलं आणि आज कंट्रोल सुटला असं होतं ह्या गुन्हेगारांचं ?

--- मुळात भारतात वेश्याव्यवसाय कायदेशीरच आहे !  आणि असायलाच हवा. त्यावर मी सहमत आहे. परंतु त्याने बलात्कार अजिबात कमी होणार नाहीत. ह्या लोकांना असं म्हणायचंय की "वेश्यागमन 'बेकायदेशीर' आहे म्हणून तिकडे नं जाता लोक बलात्कारासारखा गुन्हा करतात" ! शांतपणे विचार करा की हे किती तर्कसंगत आहे ! एक बेकायदेशीर गोष्ट करायची नाही म्हणून कुणी गुन्हा करेल - तो ही बलात्कारासारखा - हे अजिबात पटण्यासारखं नाही.

--- आपल्या अनेक मंदिरांवर प्रणय किडा चितारलेल्या आहेत. त्या मंदिरांमध्ये तर स्त्रियांना अजिबात शिरता येऊ नये…! पण तसं काही घडत नाही ! सनी लियोन ज्या देशातून आलीये - तिथे घाणेरडे चित्रपट सर्रास बनतात. तिथे बलात्काराचं प्रमाण का कमी आहे ? ते लोक आपल्यापेक्षा जास्त सुसंस्कृत आहेत का ? असा अक्खा देश खूप सुसंस्कृत आणि दुसरा देश असंस्कृत असं होऊ शकतं का ?

--- सेक्स एजुकेशन भारतात फारच कमी आहे ही वस्तुस्थिती आहे. पण त्यामुळे ब्ल्यू फिल्म्स बघून पोरं बलात्कारासारख्या गलिच्छ गुन्ह्यापर्यंत कसे येउन पोहोचतील ? ब्लू फिल्म्समुळे पोरं "वात्रट" होतात… निर्दयी जनावरं नाही ! आणि समजा डोक्यात जराशी विकृती आली - तरी त्यांची त्यांच्या मनातले गलिच्छ विचार प्रत्यक्ष कृतीमध्ये उतरवण्याची हिम्मत "एकदम" कशी होते ?

---

बलात्कारावर उपायांचा विचार करायच्या आधी आपण बलात्कार कोण करतात ह्याचा विचार करायला हवा.

बलात्कारी माणूस अगदी एका रात्रीतून बलात्कारासारखा घृणास्पद गन्हा करत नाही. तोल सुटून आणि मानसिक संतुलन बिघडून काहीतरी विचित्र करून बसणारे काही माणसं असतीलही - पण तसले बलात्कारी फारच तुरळक आहेत. म्हणजेच - बलात्कार करण्याची वृत्ती , इच्छा आणि हिम्मत असणारा माणूस - शेफारलेला गुन्हेगार असतो. त्याने आधी मुलींची छेड काढली असेल, सतावलं असेल, कुणाचा हात धार कुणाला धमकाव असे धंदे केले असतील - आणि हे करून सुद्धा त्याचं काही वाकडं नाही झालं म्हणून त्याची आणखी मोठा गुन्हा करायची हिम्मत वाढली असेल. त्याला बघून त्याचे साथीदार ही चेकाळत असतील !

हे मी सांगत नाहीये - गेल्या वर्ष-दोन वर्षात पुढे आलेल्या सगळ्या बलात्काराच्या घटनेमधील प्रमुख गुन्हेगारांचा बायोडाटा हेच सांगतो.
निर्भया घ्या, मागे झालेला शाळकरी मुलीवरचा बलात्कार घ्या किंवा नुकताच मुंबईत झालेला सामुहिक बलात्कार घ्या - सगळ्यांची 'हिस्ट्री' रंगीतच आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर वरील कारणं आणि उपाय बघा - योग्य वाटतात का ते ?

बलात्कार अगदी ३-४ वर्षाच्या मुलीपासून व्यवस्थित कपडे घालणाऱ्या तरुणीपर्यंत सगळ्यांवर होताहेत.

अविवाहित टपोरी पोरांपासून उतारवयाला आलेल्या मास्तरांपर्यंत सगळ्यांनी बलात्कार केले आहेत.

बस पासून शाळेच्या वर्गापर्यंत सगळीकडे बलात्कार झाले आहेत.

मग बलात्कारामागे छोटे कपडे, लैंगिक गैरवर्तन, ब्लुफिल्म्स, सेक्स-एज्युकेशन  ही कारणं कुठे लागू पडतात ? हे निर्ढावलेले विकृत लोक वेश्यावासाय बेकायदेशीर आहे म्हणून कोवळ्या मुलींवर बलात्कार करतात असं कसं समजू शकतो आपण ? त्यामुळेच वेश्याव्यवसायाच्या कायदेशीर करण्यामुळे बलात्कार कमी होतील हे कार्य-कारणभावशी सुसंगत नाही वाटत. 
---

आपल्या भारतीय मनावर चाणाक्ष राजकारण्यांनी आणि भ्रष्ट "विचारवंतांनी" - "भारतीय लोकच वाईट" - हा महाभयंकर inferiority complex इतका जबरदस्त बिंबवलाय की "बलात्कारापासून भ्रष्टाचारापर्यंत - सगळी चूक लोकांचीच!" असंच आम्ही समजून चालतो. म्हणजे पिडणारेही तुम्हीच आणि पिडीतही तुम्हीच ! बसा एकमेकांना दोष देत आणि उपदेश करत ! सरकार मस्तपैकी मजा बघत बसणार !
हे कसं होतंय…एका ५० विद्यार्थ्यांच्या वर्गात १ - २ उनाड पोरं आहेत आणि कुणालाच अभ्यास करू देत नाहीयेत. आणि आपण म्हणतोय…चला आपण सगळ्या ५० मुलांसाठी 'सत्संग' सुरु करु. त्यांच्यासाठी मूल्यशिक्षणाचे वेगळे तास सुरु करू. कारण ? साले सगळे मुलं फालतू आहेत !
शिक्षक आणि त्या २ उनाड पोरांच्या पालकांना काहीच बोलू नका ! सगळ्या पोरांना उपदेश करत रहा !

वर चर्चिले गेलेले उपाय भारतीयांना एक सुसंकृत आणि सभ्य जीवनमान जगण्याकडे उद्युक्त करणारे आहेत ह्यात वाद नाही. परंतु निर्दयी गुन्हेगारी वृत्ती असणाऱ्या माणसाकडून तुम्ही सभ्य वर्तनाला सभ्य प्रतिसाद अपेक्षून चालणार नाही.

बलात्काराच्या समस्येवर उपाय आहे -

१) तक्रार करणं सोपं आणि विश्वासार्ह करणं - ह्या सगळ्या टपोरी पोरं, गलिच्छ शिक्षक इ गुन्हेगार ह्यांच्या विरुद्ध त्यांच्या पहिल्या खोडीच्या वेळीच तक्रार केली गेली असती तर पुढचा अनर्थ टळला असता. पोलिस, वकील तक्रार करायला आलेल्या मुलीला "आधी कुठे स्पर्श केला? मग काय केलं? नेमकं कुठे काय केलं?" असले प्रश्न विचारून मुलीला नको-नकोसं करून टाकतात. अश्या पोलिसांकडे मुली / बायका तक्रार करायला कश्या जातील ? समाजाच्या त्या मुलीकडे बघण्याच्या दृष्टीकोनात पोलिस, कोर्ट मुळे सकारत्मक बदल व्हावेत - जे आज नकारात्मक होताहेत.

२) तक्रारीवर 'काम' होणं - नुसती तक्रार होऊन भागणार नाही. तक्रार केल्यावर त्यावर कार्यवाही होणं प्रचंड महत्वाचं असतं. त्याने गुन्हेगाराला धडा मिळतो, इतरांना जरब बसते आणि सामान्य नागरिकाला दिलासा मिळतो - की - आपण helpless  नाही !

म्हणजेच आमचे पोलिस तत्पर व मदत करणारे असावेत आणि आमची न्यायव्यवस्था कार्यक्षम असावी.

आता हे कसं करणार हा मोठा मुद्दा आहे ! त्यावर अनेक मतं आहेत अनेक सूचना आहेत...!
त्यावर चर्चा होऊ शकते. त्या सूचनांवर अंमलबजावणी करायला सरकारच्या पाठी लागता येऊ शकतं.

परंतु मूळ समस्येवर समाधान शोधावं…समस्येच्या लक्षणांवर नाही.

मी स्वतः 'चरित्र निर्माण म्हणजेच राष्ट्र निर्माण' ह्या वाटेवर जाउन आलोय. मी वर म्हणालो तसं "पिडणारे आपणच आणि पिडीतही आपणच" असा विश्वास राजकीय लोक आणि स्वयंघोषित विचारवंतानी आमच्या गळी उतरवलाय. माझ्यावर ही त्याचा पगडा होता - २-३ वर्ष रस्त्यावर काम केल्यावर कळालं --- भारतीय लोक फार चांगले आहेत ! जितके जास्त गरीब आणि अशिक्षित - तितके जास्त चांगले ! आजची सिस्टीम लोकांना हतबल करून टाकत आहे आणि गुन्हेगाराना आश्रय देत आहे हे वास्तव आहे.

हे माझ्या डोळ्यांनी बघितलं, स्वतः अनुभवलं म्हणून इथे बोललो.

सर्वात शेवटी - लोकांना शिस्त लावण्याची, चुकीचं वागल्यास शासन करण्याची आणि समाजाला नियमांचं पालन करायला लावून अधिकाधिक समृद्ध करण्याची जबाबदारी कुणाची असते ? सरकार आणि विचारवंतांची.  समाज दिशाहीन प्रवास कसा काय करतोय ? जर समाज भरकटत जात असेल तर कोण कमी पडतंय ? हा विचार तुम्ही आणि आम्ही करायला हवा.
जिथेजिथे कुणी स्त्रीवर अत्याचार करत असेल - तिथेतिथे - साला त्या बाईचीच चूक आहे, आपली जनरेशनच बिघडली आहे असं नं म्हणता - जो कुणी अत्याचार करतोय त्याला अद्दल घडवायला आपण सर्वांनी पुढे सरसावलं पाहिजे. सरकार कमी पडत असेल तर आपण सरकारला नीट काम करायला भाग पाडलं पाहिजे. ह्याने बाकीच्या १० जणांना जरब बसेल.

ह्याने "कायद्याचं राज्य" उभं राहील.

Who is responsible for Rapes?

Some intellectuals want to legalize prostitution to prevent rape. They believe The Ugly Indian is a characterless bastard.
Filthy, Corrupt Bloody Indians!
These characterless animals can never have decency like Americans and Europeans. There's tremendous difference between the two People.

While I completely support the idea of legalizing prostitution - Does Prostitution prevent Rape? I doubt.
Does A Rapist wake up a fine day, decides to have sex and then thinks of all the available options - and as Prostitution is "illegal" indulges in a heinous crime like Rape? A Rapist - according to our social intellectuals - commits A CRIME like Rape because Prostitution is just ILLEGAL? Rapist prefers "A Crime" over "An illegal action"?

Also, They say there's difference between American / European n Indian people and their "mentality".
What's this 'difference'?
Does our mentality say "rape those who wear short cloths"? or "girls wearing short cloths are characterless n so it's allowed to rape them"? or "girl who is out late wants to get raped & that's why she is roaming around out late"?
Is this THE INDIAN MENTALITY?

Kuchh bhee !

Some mindless animals torture our women and our intellectual perverts jump into conclusion that 'All Indians are characterless'. These wise folks don't utter a word about the criminal history of every rapist. They ignore the fact that these criminals 'evolved' into psychotic rapists because they were left uncontrolled by those who are appointed to do so - Judiciary & Police.

These 2 institutions are supposed to provide us security.
We must Hold THEM accountable for the increase in crime -

Not the Common Indian, who is a Victim here...! Not a Culprit !

धर्मनिरपेक्षता / सेक्युलरिज्म

पूरी पोस्ट पढ़ें बिना किसी तर्क पे ना पहुंचे !

 इस पोस्ट में मैंने धर्मनिरपेक्षता / सेक्युलरिज्म के बारेमे चर्चा की है ।

सबसे पहले हम धर्मनिरपेक्षता का सही मतलब जानेंगे , उसके बाद हिन्दुधर्म और हिन्दू लोग धर्मनिरपेक्षता पे कहा है ये देखेंगे और अंत में भारत में धर्मनिरपेक्षता की स्थिती का अवलोकन करेंगे ।

अ) धर्मनिरपेक्षता के बारेमे संक्षेप मे कहा जा सकता है के - राजव्यवस्था / कानून / न्याय प्रणाली इ सब का किसी भी धर्म / धार्मिक मान्यता / धर्मग्रन्थ / धर्मगुरु इ से सम्पूर्ण परहेज / अलगाव / स्वातंत्र्य का मतलब है - धर्मनिरपेक्षता!!!

{ Secularism is the principle of separation of government institutions, and the persons mandated to represent the State, from religious institutions and religious dignitaries....In another sense, it refers to the view that human activities and decisions, especially political ones, should be unbiased by religious influence : http://en.wikipedia.org/wiki/Secularism }

ये बात अछी तरीके से समझ लें के धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्मसमभाव के मतलब एक-दुसरे से सम्पूर्ण विपरीत है !!!!!!
धर्मनिरपेक्ष विचार का मतलब है नीति / बर्ताव / व्यवहार में धर्म का कोई भी महत्व ना होना । बल्कि सर्वधर्मसमभाव का मतलब है - सभी धर्म को समान समझ के सभी को मान्यता देना !

मतलब - अगर मै खुदको धर्मनिरपेक्ष कहलाता हूँ - तो उसका अर्थ है - मै मेरा आचरण सामने वाले व्यक्ति के धर्म/जात इ से स्वतंत्र रखके उसके स्वभाव और बर्ताव पे निर्भर रखता हूँ -
और अगर मै हमारे देश ने धर्मनिरपेक्ष याने सेक्युलर रहना चाहिए ऐसी मनशा रखता हूँ - तो इसका मतलब है के मै - "हमारे देश के न्याय प्रणाली ने, कायदे-कानून ने भी नागरिक के या अपराधी के धर्म से कोई वास्ता ना रख के परिस्थिति या अपराध के स्वरुप के अनुसार नियम या शिक्षा करनी चाहिए" - इस बात में विश्वास रखता हूँ ।

सबसे महत्वपूर्ण बात - धर्मनिरपेक्षता का मतलब "खुदके धर्म का पालन ना करना" ऐसा नहीं है ! इसका वास्ता सिर्फ और सिर्फ आपके या सरकार के दूसरों के प्रति / नागरिकों के प्रति बर्ताव से है ।

मतलब - धर्मनिरपेक्षता किसी भी धर्म के अस्तित्व को अनदेखा करके बर्ताव करने का रास्ता है - नाकि किसी के तुष्टिकरण का । सामने वाला मुसलमान अगर मेरे साथ अच्छा रहा तो मै भी प्यार से रहूँगा - लेकिन अगर उसने कोई ऐसी-वैसी हरकत की तो वो हिंदू हो या मुसलमान - मै या देश का क़ानून उसे माफ़ नहीं करेंगे --- ये है सच्ची धर्मनिरपेक्षता !

ब) अब सवाल ये उठता है की हमारा हिन्दुधर्म और हिन्दू लोग धर्मनिरपेक्षता पे कहा है ?
अगर आप उपर दिया हुआ धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ देखेंगे जो समझ जाएंगे के पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष लोग हिन्दू है और सभी धर्मोंमे सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्षता की सीख देने वाला धर्म हमारा हिन्दू धर्म है ।
इसका सबसे बड़ा सबूत है हमारे देश में सभी धर्मोंका पनपना । ना हमारे धर्म गुरुओं ने कभी दुसरे धर्मोंके लोगोंकी बेवजह बेरहम ह्त्या करने का उपदेश दिया, ना हमारे किसीभी धर्म ग्रंथोने ऐसा घिनौना उपदेश दिया - ना किसी राजा ने धर्म के नाम पे कतलेआम किया । इसपे बहुत ही दुखद अपवाद है हमारी जाती-व्यवस्था का । लेकिन सौभाग्य की बात है के हमारे देश में आंबेडकर , सावरकर जैसे लोग हुए है जिन्होंने अस्पृश्यता , उच - नीच को कम करने का काम किया ।

क) अब हम भारत में धर्मनिरपेक्षता की स्थिती का अवलोकन करते है ।

भारत में धर्मनिरपेक्षताकी स्थिती पे जितना रोया जाय उतना कम है । संक्षेप में कहूँ तो - भारत में सच्ची धर्मनिरपेक्षता शून्य के बराबर है । यूनीफोर्म सिव्हिल कोड से लेके धार्मिक न्यासों के प्रति सरकार के रवैये तक , बिकी हुई मिडिया और पत्रकारों से लेके बीके हुए इकोनोमिस्ट, स्तंभ लेखकों तक - सभी के सभी लोगोने धर्मनिरपेक्षता की अमर्याद चिर-फाड़ की है ।

आज हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष होना - खुदको सेक्युलर कहलाना  - मतलब एक भद्दा मज़ाक या घिनौनी गाली बन चुकी है । जो धर्मनिरपेक्षता हमें "अपराधी का धर्म देखे बिना उसे उसके अपराध नुसार सज़ा होनी चाहिए" ऐसा सबक सिखाती है - उसी धर्मनिरपेक्षता के नाम का घिनौना इस्तमाल करके आतंकियोंको, धार्मिक कट्टरवादियोंको बचाया जाता है ।

मुंबई के आझाद मैदान पे आतंक होता है, अवैध बंगलादेशी घुसपैठ हमारे देशमे घुसकर हमारे ही लोगोंको मारते है, कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे लहराते है और हमारे जवानोंपे पत्थर बरसते है --- लेकिन हमारे देशद्रोही नेता सौदी अरेबिया से आने वाले पैसो के खातिर धर्मनिरपेक्षता का बुरखा पहनके मीठी बोली गाते रहते है । ये समझ लो की इसे धर्मनिरपेक्षता नहीं - पैसोंके लिए आत्मा बेचना कहते है ।

खेदजनक बात ये है, की धर्मनिरपेक्षता का सही मतलब हमारे नौजवान देशभक्तोंको कोई नहीं बताता - और इस वजह से ये देशभक्त "सच्चे धर्मनिरपेक्ष" और "झूठे धर्मनिरपेक्ष" { Secularऔर Pseudo-Secular } लोगों में फर्क नहीं कर पाते --- और परिणाम ? --- "अच्छे", "देशभक्त" नागरीकोंमे दरार !!!! - ये दरार कोंग्रेस और बीके हुए मिडिया / पत्रकार इ की सबसे बड़ी जीत है और सच्चे देशभक्त विचारवंतोंकी शर्मनाक हार ।

ये पोस्ट लिखने का कारण यही दरार है ।

Pseudo-Secular लोगोंसे देश को बचाने के लिए हमें ये दरार मिटानी होगी !
हम सब को सोच समझ के "एकजुट" होकर देश को बरबादी से बचाना होगा ।
- तभी जाकर भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक आबाद और खुशहाल होगा ।

वन्दे मातरम !

Improving Caste-based Reservations

Marathi version of this blog : http://www.expenziv.blogspot.in/2012/08/blog-post_25.html

I wouldn't waste my fellow readers' time in creating a background on "how caste based reservation does injustice with general category folks” n blah blah.
I would prefer to write about things which are not discussed much.

The existing form of reservation isn't doing much good to reserved categories as well and it is evident from the mediocre social status of backward categories. The question is - even after over 60 years of reservation, why couldn't backward category people attain social equality ? Where are we going wrong ?

So - we have two issues in front of us posed by existing reservation system.
1) Failure to some extent in achieving it's basic objective - Social Equality
2) Fueling hatred between reserved and non-reserved (i.e. General) category youngsters

Let's first clear our heads about basic objective of Reservation.
WHY was caste based reservation devised? What was the motive? On which logic?

The greatest challenge in front of our forefathers (post independence) was to create EQUAL OPPORTUNITIES for all classes and - To Make Sure That ALL get fair chance to develop themselves. The fear was - affluent, educated class of those times would capture all the opportunities - eating up backward people's share too. That would result in continued suppression of backward class thus furthering the division - propelling anger. There was a huge risk of our new born nation getting further divided if all the citizens do not 'live happily ever after'. Not just the fear of this division of state, the possibility  of continued suppression of huge mass of citizens was a serious concern. Why to fight for freedom, after all, if only Rulers are going to change...and slavery and suppression continues...you see?

That's why Reserving some seats - in Education and in Jobs - was devised.

This would achieve 2 purposes.
First, it will assure growth prospects for backward communities and ALSO...their social status would increase. It's a fact that your Social Status is more of a mirror image of What you have learned and What you do for living. The backward classes were 'considered' inferior by so called upper classes. If Reservation benefits reach to every family - our forefathers thought - Social Equality will be achieved.

So, friends, the objective of Caste Based Reservation is to achieve SOCIAL EQUALITY – and not Economic Equality. And thus - Reservation based on Economic Level doesn't hold constitutional validity.
Economic Level Based Reservation not only lacks constitutional validity but also creates even more complicated questions.
For example - what if I submit forged documents about my income levels? Even more interestingly - HOW to decide Who's Rich and Who's Poor? For example - say we decide to keep a few % of seats for those who have, say, family income of Rs 5000/- per month. What about those who have Rs 5050/- ? Are they going to lose reservation benefits only because of Rs 50/- ? It means - classification of Rich and Poor is not as simple and rigid as that of Castes. The castes/categories are very clear. No boundary - no ranges. And hence, Reservation can be a solution to bring Social Equality. For Economic Equality we have to think of
more fundamental solutions, like creating Good Jobs for all etc.

One more MAJOR concern about Economic Level. How will you know if the poor is poor because - of not getting proper opportunity or of laziness or of bad habits like gambling ? Consider two guys who are poor - one is trying hard to improve but ain't getting any chance...the other one is just another lazy guy. They earn SAME income. How to put them on equal levels? What if the other guy does get reservation benefits - still doesn't earn much? Reservation continues? Endlessly? How is it better than the existing system then, I wonder

To summarize - Reservation as described and designed in the Constitution is STRICTLY for Social Equality - aiming to achieve the same by giving "reserved chances" to suppressed class. There's no debate about need to improve Economic Conditions of ALL (general, reserved, all) citizens. But - Reservation isn't the right tool for removal of poverty.
Now coming back to the 2 issues Existing Reservation poses.

Reservation hasn’t achieved what it aimed (to some extent, it has, but not as much as it should have) to achieve - Social Equality. The main reason behind this is - uneven distribution of reservation benefits.
We all observe this around us - same people / families have fetched reservation benefits for generations. Some of them have become filthy rich, some pretty respectable. But unfortunately these are VERY FEW of the majority of the backward class. And thus, this number hasn't reached the threshold to achieve pretty decent level of Social Equality.

So, what we need to achieve is - Even Distribution of Reservation Benefits. Prevent a few people from exploiting Caste Based Reservation.

Two simple clauses can achieve wonders here.

1) Reservation for ONLY 2 GENERATIONS per family.

This means, if I am a reserved category person and if I fetch reservation benefits - my kids would be allowed to get benefits - that's all - NOT THEIR KIDS – no further – Two Generations per family. My family will be transferred to General Category (for Education and Job related purposes) after my kids' reservation benefits are secured.
THIS will take reservation benefits to the last backward community family, will give each family fair chance to develop themselves - for two generation, every single person...and then convert them into general category.

To implement this, we need  family information recording and identifying systems. Recent AADHAR Cards might be used for the same.

2) Admission / Recruitment of Reserved Seats first – General Seats Later.

This means, 2 or 3 rounds will be conducted FIRST for Reserved Seats. After all the admissions / recruitment are done for reserved seats, remaining vacant seats from reserved categories will get converted to General - and the process will repeat.
THIS will start benefiting after more and more Reserved Category families get converted into General (because of above clause 1).
---

Well, now responsibility lies on Social and Political Activists. We all need to work together on this - to create awareness among ALL youngster - General as well as Reserved Category guys. And to build political consensus and will about the same. Of course, it's not going to be a cakewalk. Vote bank politics and personal aspirations don't tend to help in such matters.

But then - we don't have a choice except to work hard on this, do we ?

मेरे भारतीय मुस्लीम भाईओंके लिये

अभी अभी एक मुस्लीम भाई से फेसबुक पे बात हुई | हिंदू धर्म की काफी बुराई कर रहा था |
हमारे मुस्लीम भाई हमेशा हिन्दुओ की खामिया दिखाने में काफी दिलचस्पी रखते है | पुरी दुनिया जब इस्लामी कट्टरवाद जैसे समस्यासे परेशान है, तब इन्होने आत्ममंथन करना चाहिये, खुदकी या दुसरे मुसलमान भाईओंकी गलतीया सुधारनी चाहिये किंतु इनका पुरा ध्यान दुसरोंके तरफ उंगली उठाने में लगा रेहता है |
खैर, उनकी गल्तीया उन्हे मुबारक...

मेरा उनसे सिर्फ एक सवाल है...

हम हिंदू ये खुले दिलसे मानते है की जातीव्यवस्था एक अव्यवस्था बन गई है और अभिमान के साथ ये भी कहते है की उस व्यवस्था से लढने में भी हमारे हिंदू महापुरुष कही कम नही थे | ताजा उदाहरण देखिये...दाभोलकरजी जैसे अच्छे इंसान के हिंदू विरोधीओन्से कई गुना ज्यादा समर्थक हिंदू थे | उनकी घीनौनी हत्या होने के बाद ९०% हिंदुओने उसकी कडी निंदा की और जब अंधश्रद्धा विरोधी कानून लागू हुआ तब उसका खुले दिलसे स्वागत किया |

क्या मुस्लीम भाई ऐसा करते है ? आतंकवाद जैसे समस्यासे लढने मे सरकार की खुले दिलसे मदत करते है ? आतंकवाद की निंदा करते है ? और करते भी होंगे तो कितने प्रतिशत लोग मदत करते है ? पिछले साल आझाद मैदान पे जो हुआ उसकी कडी निंदा कितने मुस्लीम भाईओंने की ? उलटा इनका हमेशा "मिडिया खराब है" "सरकार खराब है"  "पुलीस बुरी है" बस येही चलता है |

इनका एक फेसबुक पेज है -Indian Muslims. - वहा की पोस्ट पढिये...ये पेज Indian Muslims है या Anti Hindu या Anti RSS या Anti Media/Police है समझ नही आता ! अपने लोगोन्मे बदलाव लाने की कोशिश, धार्मिक सुधार लानेकी कोशिश इस पेज पे कभी नही दिखती | दुसरोंकी खामिया दिखाके मजाक उडानेकी आदत दिखती है|
ऐसा क्यूं ?

दिलचस्प बात ये है...के आप जब ऐसे सवाल खुले दिलसे किसी मुस्लीम भाईसे पूछते हो तो वो या तो मुस्लीम लोगोकी अशिक्षा का कारण बताते है या फिर केहते है की "मुसल्मानोंकी गलती मतलब इस्लाम की गलती नही है" |

अरे भाई, फेसबुक पे कौनसे अशिक्षित लोग है ? और सचमे अगर अशिक्षा इतनी बडी समस्या है...तो अशिक्षाके खिलाफ लढो...सभी मुस्लीम भाई अच्छे स्कूलमें जाये इसके लिये प्रयास करो | हम सब इस अशिक्षा की समस्यासे छूटकारा पाने में आपके साथ काम करेंगे...!

रहा सवाल - "मुसल्मानोंकी गलती मतलब इस्लाम की गल्ती नही है" - तो फिर मेहेरबानी करके यही नियम हिंदू धर्म पे भी लगाईये ....! हिंदू लोगोंकी गलती मतलब हिंदू धर्म की गलती नही है | दुसरोंके तरफ उंगली उठाना, दुसरे धर्म की खामिया निकालना, उसका अपमान करना, मजाक उडाना कृपया बंद किजीये...!
(मै येही बात आक्रमक हिंदुवादी भाईओंसेभी हमेशा केहता हुं |)

कौन किस मजहब का है ये महत्वपूर्ण नही है | हम सब भारतीय है...मानव है...एक-दूसरों की समस्या सुलझाने मे एकदुसरेका हाथ बटाते हुए आगे बढेंगे तो ही इस दुनिया मे अमन और शांती कायम रहेगी |

वंदे मातरम् !

नोट : मै "हिंदुराष्ट्र"वादी या "कट्टर" हिंदुवादी नही | RSS कार्यकर्ता भी नही |
मेरे कई करीबी मुस्लीम दोस्त है | उनकी भारत के प्रती आस्था पे मुझे कोई संदेह नही | इस्लाम अगर शांती और अमन का धर्म है...तो जरूर होगा...मुझे कोई संदेह नही | मेरी समस्या सिर्फ मुस्लीम दोस्तोंका बर्ताव है...जैसा एक दोस्त ने अभी फेसबुक पे मेरे साथ किया | मैने इसी विषय पर २ ब्लॉग भी लिखे है...किंतु वे इंग्लिश है इस लिये आज हिंदी मे लिख रहा हुं |
ब्लॉग १ - To my Muslim brothers and sisters
मै "हिंदुराष्ट्र"वादी या "कट्टर" हिंदुवादी नही - इसका प्रमाण - मेरा मराठी ब्लॉग - हिंदुराष्ट्र कशासाठी?

गांधीजी, ५५ कोटी आणि फाळणी

गांधीजींना शिव्या ठोकण्याआधी आपण खरा इतिहास नीट समजावून घ्यावा. गांधीजी फाळणी व्हावी ह्यासाठी उपोषणाला बसले नव्हते. उगाच उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला असे करू नका.

गांधी ५५ कोटी रु पाकिस्तानला द्यावेत यासाठी उपोषणाला बसले नाहीत. त्यांनी जानेवारी १९४८ मध्ये केलेले उपोषण ५५ कोटींसाठी नव्हते. ते हिंदु मुस्लिम यांच्यात सौहार्द निर्माण करावे यासाठी होते.त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे म्हणून भारतीय नेत्यांनी त्यांना दिलेल्या वचनांच्या यादीतही ५५ कोटी पाकिस्तानला देण्याचा उल्लेख नाही. ५५ कोटींची थाप गोपाळ गोडसे यांनी (?) ठोकून दिली आणि गांधीद्वेष्ट्यांनी वर्षानुवर्षांच्या प्रचारात ही थाप उचलून धरली. इतकी की बहुतेकांना ती खरी आहे असे वाटू लागले. खिलाफत चळवळ ही १९१९-२४ या काळात घडलेली गोष्ट. तिचा १९४८ च्या कृतीशी संबंध असू नये. (ती गांधींची चूक झाली असे मानायला काही हरकत नाही. पण मुसलमान असल्या गोष्टींनी मनापासून आपल्यात सामील होणार नाहीत हे गांधींप्रमाणेच १९१६ मध्ये मुसलमानांना १/३ राखीव जागा देणारा लखनौ करार करणार्‍या टिळक आणि इतर नेत्यांनाही उमगले नव्हतेच).

इंग्रजांनी भारतावर आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केल्यानंतर हिंदू-मुसलमान समन्वयाला खिंडार पाडलं. १८५७ च्या उठावात हिंदू-मुसलमान सैनिक, हिंदू राजे-मुसलमान बादशहा, त्यांचे सैन्य आणि सेनापती एका झेंड्याखाली एकत्र झाले होते. धर्मभेद व जातपात विसरुन सर्वजण खांद्याला खांदा लावुन ब्रिटीशांविरुद्ध लढले होते. हिंदू-मुसलमान एकीने ब्रिटीशांच्या छातीत धडकी भरली असणे स्वाभाविक आहे. "फोडा आणि राज्य करा" या नीतीचा अवलंब सुरु झाला. "एक बंदर दो बिल्ली" या गोष्टीसारखा खेळ त्यांनी चालु ठेवला. त्यानंतर झालेल्या घटना साधारण अश्या -

१. १८८५ साली राष्ट्रीय सभेची स्थापना, १९०५ साली मुस्लिम लीगची स्थापना.

२. लीगच्या नेत्यांमध्ये स्वतंत्र मतदारसंघांचे बीज इंग्रजांनी पेरले. याच बीजाचं पुढे फाळणीच्या विषवृक्षात रुपांतर झालं.

३. टिळक(कॉंग्रेसच्या बाजुने)-जीना(मुस्लिम लीगच्या बाजुने) यांनी १९१६ मध्ये "लखनौ करार" केला. त्यानुसार मुस्लिमांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्याचे मान्य केले गेले. तोपर्यंत लीग इंग्रजांच्या बाजुने होती. करारानुसार लीगने स्वातंत्र्यलढ्यात इंग्रजविरोधी भुमिका घेण्याचे मान्य केले. जीना टिळकांचे अनुयायी होते. ते गांधींना सीनीयर सुद्धा होते. गांधींच्या कॉंग्रेसमध्ये उदयामुळे (१९१५) त्यांचे नेतृत्व मागे पडले.

४. १९२० साली गांधींनी असहकार आंदोलन सुरु केले. मुस्लिमांनी लढ्यात सहभागी व्हावे म्हणुन खिलाफत चळवळीला असहकार चळवळीचा भाग बनवले. जीनांचे नेतृत्व मागे पडले. पुढे त्यांनी लंडनला वकिली करणे सुरु केले. लंडनच्या गोलमेज परिषदेत जीनांची उपस्थिती होती, मात्र त्यांची कुणी विशेष दखल घेतली नाही.

५. १९३७ साली प्रांतीय निवडणुका होणार होत्या. जीनांनी या निवडणुकांना आपल्या राजकीय पुनरुज्जीवनाची संधी म्हणून पाहिले. जीना भारतात परतले. त्यांनी पुन्हा लीगचे नेतृत्व स्वीकारले. स्वतंत्र मतदारसंघांच्या आधारे लीगने चांगल्याच जागा जिंकल्या.

६. १९४० साली लाहोरला झालेल्या मुस्लिम लीगच्या परिषदेत वेगळ्या मुस्लिम राष्ट्र मागणीचा ठराव संमत करण्यात आला. मात्र त्यात "पाकिस्तान" हा शब्द नव्हता. "हिंदुस्थानात २ राष्ट्र आहेत. द्वीराष्ट्रवादाचा आमचा सिद्धांत आहे. सिवील वार(यादवी) झाली तरी आम्हाला पर्वा नाही." ही कट्टर भुमिका तोवर जीनांनी आपलीशी केली होती.

७. दुसरीकडे १९२३ साली स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी "हिंदुत्व" या आपल्या पुस्तकात द्वीराष्ट्र सिद्धांताचा उल्लेख केला होता. १९३७ साली अहमदाबाद येथे झालेल्या हिंदू महासभेच्या अधिवेशनात द्वीराष्ट्राचा मुद्दा त्यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणातून मांडला होता.

एका माणसाने मात्र अगदी अखेरपर्यंत द्वीराष्ट्र सिद्धांताचा अगदी स्पष्ट शब्दांत इन्कार केला होता. तो माणूस होता महात्मा गांधी ! "धर्माबरोबर राष्ट्र बदलत नाही." असा विचार मांडत गांधींनी जीनांच्या वेगळ्या राष्ट्राच्या मागणीला शेवटपर्यंत विरोध केला होता. जीनांना फाळणीपासून परावृत्त करण्यात गांधींना यश आलं नाही. पुढे ते त्यांनी बोलुनही दाखवलं. ते म्हणाले होते- मी माझ्या आयुष्य़ात दोन व्यक्तींना माझी बाजु पटवुन देवु शकलो नाही. एक मुलगा हरिलाल आणि दसरे जीना. फाळणीसाठी गांधींचा पाठिंबा मिळवण्यात जीनाही अपयशी ठरले.

अगोदर ५५ कोटींचा मुद्दा काय आहे ते कृपया नीट समजुन घ्या. हे पैसे भारताने किंवा गांधींनी सप्रेम भेट किंवा बक्षीस म्हणून दिलेले नाहीत. त्या पैशावर पाकिस्तानचा हक्कच होता. फाळणीपूर्वी भारतीय रिझर्व बॅंकेत ३७५ कोटी रुपयांची गंगाजळी उपलब्ध होती.त्यात पाकिस्तानचा वाटा ७५ कोटी आणि भारताचा ३०० कोटींचा होता. पाकिस्तान निर्मितीच्या सुरुवातीच्या दिवसांत पाकिस्तानची तातडीची निकड भागवण्यासाठी २० कोटी देण्यात आले होते. उरलेले पैसे भारताने नंतर देण्याचे मान्य केले होते. तशी कायदेशीर तरतूद करण्यात आली होती. पाकिस्तानच्या रिझर्व बँकेने ६ जानेवारी १९४८ ला हे पैसे देण्याची अधिकृत मागणी भारताकडे - तत्कालीन गवर्नर चिंतामणराव देशमुखांकडे केली. सीडी देशमुख यांनी ही मागणी मिळाल्याची माहिती पाकिस्तानला दिली. तेव्हा भारत सरकारने पाकिस्तानला कर्ज म्हणून १० कोटी रुपये उपलब्ध करण्याची तयारी केली व चिंतामणरावांना रिझर्व बँकेची स्थिती पाहून निर्णय घेण्यास सांगितले. मात्र हा कर्जाचा मुद्दा समोर आल्याने तत्कालीन पाकिस्तानी पंतप्रधान लियाकत अली यांनी, पाकिस्तानच्या हक्काचे पैसे परत करावेत हा धोशा लावून धरला. पाकिस्तानचे पैसे त्यांना देणे हे नैतिकदृष्ट्या तर योग्य होतेच परंतु व्यावहारिक राजकारणाच्या दृष्टीने देखील ते योग्य होते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एका नवस्वतंत्र राष्ट्राने अशी संकुचित भुमिका घेणे शहाणपणाचे नसते.

गांधींनी हे पैसे पाकिस्तानला दिले जावे असे मत मांडले. मात्र त्यांनी ते द्यायलाच हवे यासाठी प्राणांतिक उपोषण केले हा मुद्दा गैरलागु आहे. गांधीजींनी उपोषण १३ जानेवारीस सुरु केले. पाकिस्तानचे पैसे पाकिस्तानला परत देण्याचा निर्णय १५ जानेवारीस झाला. गांधींचे उपोषण जर या कारणासाठी असते तर त्यांनी १५ जानेवारीसच उपोषण सोडले असते. १८ जानेवारीपर्यंत गांधीजींचे उपोषण सुरु राहिले हे विसरुन चालणार नाही. १८ जानेवारी, १९४८ ला ऑल पार्टी पीस कमिटी, हिंदु महासभा, आरएसएस यांनी ज्या कारणासाठी सह्या केल्या ते कारण कुणीच का देत नाही? या उपोषणाचा मुख्य हेतु दिल्लीतील दंगली थांबवणे हा होता, हे लक्षात घ्यायला हवे.

फाळणी हा विषय सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा, नेहमीच्या चर्चेचा व ज्यावर 65 वर्षे विपुल लेखन होत आलं आहे असा. याच विषयावर नवा ग्रंथ आला आहे. "कॉंग्रेस आणि गांधीजींनी अखंड भारत का नाकारला?' शेषराव मोरे यांचा हा ग्रंथ वाचताना पानोपानी धक्के बसत जातात. वाटत राहतं, की आपल्याला हे पूर्वी कुणी का सांगितलं नाही? इतिहासकारांनी आपल्याला सांगितलेला व आपण शाळा-कॉलेजात शिकलेला इतिहास खोटाच की काय! तथापि भरभक्कम ऐतिहासिक पुरावे देत मोरे यांनी ग्रंथात मांडलेले तर्कसंगत निष्कर्ष वाचकांच्या मनाची पकड घेतल्याशिवाय राहत नाहीत. त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्‍न, त्यांची उत्तरं व अनेक निष्कर्ष मनाला अस्वस्थ करून सोडतात.

स्वातंत्र्यलढ्यात मुस्लीमांचा सहभाग असावा या हेतूने गांधीजींनी खिलाफत चळवळीला पाठिंबा दिला तर ते "दाढ्या कुरवाळणारे" ठरतात पण त्याच उद्देशाने लोकमान्य टिळकांनी लखनौ करार केला तर ते मोठे मुत्सद्दी ठरतात. कलकत्त्याचे महापौर असताना सुभाषचंद्र बोसांनीही मुस्लीमांना राखीव जागा दिल्या होत्या.पण त्याबद्दल सुभाषचंद्रांना कोणी दोष देत नाही. या सगळ्या प्रकारात एकच दुवा समान दिसतो आणि तो म्हणजे आंधळा गांधीद्वेष.

मुसलमानांची मूळ तक्रार व मागणी कोणती होती? सर सय्यद अहमद यांच्या काळापासून (१८८७) सातत्याने असा दावा मांडला गेला होता की, आम्ही इतिहाससिद्ध राज्यकर्ता वर्ग असल्यामुळे हिंदुराज्यात सामान्य प्रजा म्हणून राहणार नाही. लोकशाहीनुसार बहुमताने येणार्‍या राज्याला ते हिंदुराज्य म्हणत असत. म्हणून लोकशाहीलाच त्यांचा विरोध होता. लोकशाहीत राहणे भागच पडले तर सत्तेत हिंदूंच्या बरोबरीचा वाटा (परित्य) देण्याची त्यांची मागणी होती. सर सय्यदांपासून जिनांपर्यंत सर्वानीच ही ५०-५० टक्के वाटपाची मागणी केली होती. त्यासाठी तात्त्विक आधार म्हणून मुसलमान हे स्वतंत्र राष्ट्र आहेत, हा (द्विराष्ट्रवादाचा) सिद्धांत त्यांनी मांडला होता. हिंदूंचे बहुसंख्याकत्व निष्प्रभ करणे, हाच त्यांच्या मागण्यांचा मुख्य गाभा राहिला होता.

हिंदू-मुस्लीम प्रश्न हा काही इंग्रजांनी निर्माण केलेला प्रश्न नाही. त्यांचे राज्य आले म्हणून तो निर्माण झाला नव्हता, तर केव्हातरी ते निश्चितच जाणार आहेत, यामुळे निर्माण झाला होता. जसजशी त्यांच्या जाण्याची वेळ जवळ येऊ लागली, तसतसा तो अधिकच गंभीर बनत गेला. त्यांचे राज्य आले नसते तर फाळणीचा प्रश्न उपस्थितच झाला नसता. ते येण्यापूर्वीची स्थिती पुढेही चालू राहिली असती. काही ठिकाणी हिंदूंची, काही ठिकाणी मुसलमानांची राज्ये राहिली असती. दोघांचे मिळून लोकसत्ताक राज्य कोठेही आले नसते. इंग्रजांनी संस्थाने खालसा करीत १८५७ च्या उठावापर्यंत ३/४ भारत एक केला. या ब्रिटिश भारताचेच नंतर ११ प्रांत बनले. तेथे लोकशाही पद्धत सुरू झाली. या प्रांतांचीच फाळणी झाली. त्यांनी हा भारत एक केला नसता व लोकशाही पद्धत सुरू केली नसती तर फाळणीचा प्रश्नच निर्माण झाला नसता. उर्वरित ५६५ च्या वर संस्थाने असलेला भारत त्यांनी एक केला नव्हता. त्यामुळे संस्थान-भारताची फाळणी करावी लागलीच नाही. ब्रिटिशपूर्व काळाप्रमाणे ते स्वतंत्र झाले व त्यांच्या विलीनीकरणाचा जटिल प्रश्न स्वातंत्र्याच्या वेळेस उभा ठाकला.

हिंदू-मुस्लीम प्रश्न कॉंग्रेसच्या किंवा गांधीजींच्या धोरणामुळे वा मुस्लीमधार्जिणेपणामुळेही निर्माण झालेला नाही. मुसलमान कॉंग्रेसमध्ये यावेत, हिंदू-मुस्लिम ऐक्य व्हावे व इंग्रज गेल्यावर सर्वानी एक राष्ट्र म्हणून राहावे, या प्रामाणिक इच्छेपायी ते मुसलमानांना भरपूर सवलती देत होते, हे खरे आहे. १८८७ साली न्या. बद्रुद्दीन तय्यबजींनी कॉंग्रेस अध्यक्ष असताना असा नियम करवून घेतला होता की, मुस्लीम प्रतिनिधींच्या संमतीशिवाय कॉंग्रेसमध्ये मुस्लीमविषयक कोणताही ठराव चच्रेलाही येणार नाही. हीच जातीय नकाराधिकार देण्याची परंपरा पुढील काळात विविध स्वरूपांत चालू राहिली.

१९१६ साली कॉंग्रेसच्या वतीने लोकमान्य टिळकांनी जिनांच्या मुस्लीम लीगशी लखनौ करार करून ३/४ मुस्लीम सदस्यांचा विरोध असल्यास त्यांच्यासंबंधातील कोणताही कायदा विधिमंडळाला करता येणार नाही, असा नकाराधिकार प्रदान केला होता. १९२९ साली कॉंग्रेसने केलेल्या पूर्ण स्वातंत्र्याच्या ठरावात म्हटले होते की, मुसलमानांचे संपूर्ण समाधान न होणारी कोणतीही राज्यघटना कॉंग्रेस स्वीकारणार नाही. एप्रिल १९४२, सप्टेंबर १९४५ व मार्च १९४७ मध्ये कॉंग्रेसने ठराव केला होता की, कोणत्याही प्रादेशिक घटकाला तेथील लोकांच्या घोषित व सिद्ध इच्छेविरुद्ध भारतीय संघराज्यात राहण्यास भाग पाडण्याचा विचार कॉंग्रेस करू शकत नाही. याच ठरावाचा आधार घेऊन कॉंग्रेस महासमितीने १४ जून १९४७ रोजी फाळणीच्या योजनेवर शिक्कामोर्तब केले. तेव्हा कॉंग्रेसने फाळणीचा निर्णय एकाएकी, नाइलाजाने वा चुकून घेतलेला नव्हता. १८८७ पासून कॉंग्रेसमध्ये ठराव न येऊ देण्याचा, १९२९ पासून राज्यघटना न मानण्याचा व १९४२ पासून अखंड भारतात न राहण्याचा नकाराधिकार मुसलमानांना विचारपूर्वक प्रदान करण्यात आला होता. कॉंग्रेसने फाळणीचा प्रश्न मुसलमानांच्या इच्छेवर ठेवला होता. शेवटी १९४७ मध्ये लोकप्रतिनिधींमार्फत किंवा सार्वमताने ही इच्छा जाणून घेऊनच फाळणी करण्यात आली. तेव्हा १९४० ला लीगने फाळणीची मागणी करण्यापूर्वी अप्रत्यक्षपणे व त्यानंतर प्रत्यक्षपणे कॉंग्रेसच्या धोरणांत व ठरावांत फाळणी गृहीतच होती. कायम सन्याच्या जोरावर त्या भागातील लोकांना भारतात ठेवून घेण्याची कॉंग्रेसची इच्छा नव्हती व ते शक्यही नव्हते, एवढाच याचा अर्थ होता.

कॉंग्रेससमोरचा वा देशासमोरचा खरा प्रश्न स्वातंत्र्यप्राप्ती हा नव्हता, तर तत्पूर्वी हिंदू-मुस्लीम समस्या वा सत्तावाटपाचा प्रश्न सोडविणे, हा होता. आधी हिंदू-मुस्लीम ऐक्य, मग स्वराज्य असे गांधीजी म्हणत, याचा अर्थ हाच होता. इंग्रज भारतातून निघून गेले तर या प्रश्नामुळे भारताची काय अवस्था होईल, याचीच गांधीजींना धास्ती होती. त्यामुळे १९२१ पासून ते पूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव कॉंग्रेसमध्ये संमत होऊ देत नव्हते. १९२९ चा पूर्ण स्वातंत्र्याचा ठरावही त्यांच्या विरोधात करण्यात आला होता. त्यानंतर १९३० मध्ये झालेल्या आंदोलनातील मागण्यांना त्यांनी स्वातंत्र्याच्या मागणीचा स्पर्शही होऊ दिला नव्हता व कॉंग्रेसच्या ठरावातील हवाच काढून घेतली होती. १९४२ ला त्यांनी तोपर्यंतची घोषणा उलटी करून आधी स्वराज्य, मग हिंदू-मुस्लीम ऐक्य अशी केली. त्यांनी असे का केले? आमच्या अभ्यासाचा निष्कर्ष हा की, फाळणीचा तोडगा निश्चित करूनच त्यांनी छोडो भारतची घोषणा केली होती.१९४० पासूनच गांधीजी सातत्याने सांगत होते की, आठ कोटी मुसलमानांना फाळणी पाहिजेच असेल तर जगातील कोणतीही शक्ती ती रोखू शकणार नाही. मुसलमानांची इच्छा असेल तर फाळणी करण्यास ते नेहमीच तयार होते. त्यांचे म्हणणे एवढेच होते की, फाळणी जिनांना पाहिजे असली तरी मुसलमानांना नको आहे. ती त्यांच्या हिताविरुद्ध व इस्लामविरोधी आहे. आपण आधी स्वातंत्र्य मिळवू, मग फाळणी करू, असेही ते त्यांना सांगत असत. १९४३ ची फाळणीची राजाजी योजना त्यांच्या संमतीनेच तयार केलेली होती. सप्टेंबर १९४४ मध्ये १७ दिवस मुंबईत जिनांच्या घरी जाऊन त्यांनी राजाजी योजनेच्या धर्तीवरच फाळणी स्वीकारण्याची जिनांना विनंती केली होती. मात्र, ती फाळणी भावा-भावांच्या वाटणीच्या पायावर व्हावी असे त्यांचे म्हणणे होते. परंतु जिनांनी आग्रह धरला की, द्विराष्ट्रवाद मान्य करून त्या पायावरच ती झाली पाहिजे. जिनांनी हा आग्रह धरला नसता तर ३ जून १९४७ ला जी फाळणीची योजना तयार झाली ती वरील गांधी-जिना चच्रेच्या वेळीच तयार झाली असती. म्हणूनच ३ जूनच्या योजनेला माउंटबॅटन "गांधी योजना" म्हणत असत.

भावांची वाटणी म्हणून चांदीच्या तबकात पाकिस्तान द्यायला गांधीजी तयार असताना द्विराष्ट्रवाद मान्य करण्याचा आग्रह जिनांनी कशासाठी धरला होता? सर्वसामान्यांतच नव्हे, तर अभ्यासकांतही असा दृढ समज आढळून येतो की, जिनांनी फाळणीसाठीच द्विराष्ट्रवाद मांडला होता. हा समज चुकीचा आहे. फाळणीसाठी द्विराष्ट्रवादाची गरजच नव्हती. प्रादेशिक स्वयंनिर्णयाच्या किंवा गांधीजींनी सुचविलेल्या आधारावर ती मागता व करता येत होती. १९४७ ला याच आधारावर कॉंग्रेसने फाळणी मान्य केली होती; द्विराष्ट्रवादाच्या नव्हे! जिनांनी द्विराष्ट्रवाद व तो मान्य करण्याचा आग्रह फाळणीसाठी नव्हे, तर मूलत: अखंड भारतासाठी मांडला व धरला होता. द्विराष्ट्रवाद म्हणजे काय? तर मुसलमान व हिंदू ही दोन स्वतंत्र व समान दर्जाची राष्ट्रे आहेत, हा सिद्धांत मानणे होय. स्वतंत्र राष्ट्र म्हटले की संख्याबळाचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. संख्याबळाचा विचार न करता मुसलमानांना अखंड भारतात समान वाटा मिळविण्यासाठी हा द्विराष्ट्रवाद मांडण्यात आला होता. म्हणूनच १९४० ला फाळणीची मागणी करण्याआधी कित्येक वर्षांपासून तो मांडला जात होता. तो सर सय्यद यांनी मांडला होता. मुस्लीम लीगच्या स्थापनेपासून (१९०६) तो पक्ष द्विराष्ट्रवाद मानीत होता. या पक्षात प्रवेश केल्यापासून (१९१३) पक्षतत्त्व म्हणून जिनाही तो मानीत होते. १९१६ चा लखनौ करार याच पायावर केलेला होता, असे जिनांनी अनेकदा स्पष्ट केले होते. जिनांची पहिली मागणी पन्नास टक्के वाटाची व ती मान्य न झाली तर फाळणीची होती. फाळणीची मागणी हा द्विराष्ट्रवादाचा मुख्य नव्हे, तर पर्यायी व पूरक लाभ होता. द्विराष्ट्रवादाची कुर्‍हाड मूलत: अखंड भारतातील राज्यसत्तेचे दोन समान वाटे करण्यासाठी तयार करण्यात आली होती; आणि ते न झालेच, तर बहुसंख्याक मुस्लीम प्रांत तोडून घेण्यासाठी ती वापरता येणार होती. फाळणीची भीती घालून पन्नास टक्क्यांचा अखंड भारत मिळविण्याचा जिनांचा डाव होता. गांधीजींनी द्विराष्ट्रवाद मान्य केला असता तर काय झाले असते? तर जिनांनी तात्काळ फाळणीची मागणी सोडून देऊन अखंड भारताचा आग्रह धरला असता. शेवटी राजकारणात जिनांपेक्षा गांधीजी वरचढ ठरले. पाहिजे तर भाऊ म्हणून तुमचा मुस्लीम बहुसंख्याक भाग तुम्हाला तोडून देतो, पण द्विराष्ट्रवाद मान्य करून अखंड भारतातील माझ्या हिंदूंना तुमच्या दयेवर सोडणार नाही, असेच जणू ते जिनांना सांगत होते. (ऑगस्ट १९४५ मध्ये कॉंग्रेस अध्यक्ष मौलाना आझादांना त्यांच्या हिंदुघातक अखंड भारत योजनेबद्दल सक्त ताकीद देणार्‍या पत्रात गांधीजींनी माझे हिंदू असा शब्दप्रयोग केला होता.)

त्या काळातील राष्ट्रवादी मुसलमानांना कोणत्या स्वरूपाचा अखंड भारत पाहिजे होता? ब्रिटिशांच्या विरोधी व कॉंग्रेसच्या बाजूने असणार्‍या मुसलमानांना राष्ट्रवादी म्हणून ओळखले जाते. ते मुस्लीम लीगविरोधी व अखंड भारतवादी होते. त्यांची प्रमुख संघटना म्हणजे जमियत-उलेमा-हिंद. त्यांनी मांडलेल्या अखंड भारतात केंद्राकडे फक्त तीन विषयांचा अधिकार व सत्तेच्या सर्व क्षेत्रांत मुसलमानांना ५० टक्के वाटा राहणार होता. मौलाना आझाद तर कॉंग्रेसचे अध्यक्ष (१९४० ते ४६) व अग्रगण्य राष्ट्रवादी मुसलमान. त्यांनी १९४५ मध्ये प्रस्तावित केलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात मुसलमानांना ५० टक्के, हिंदूंना १४ टक्के व उर्वरित (दलितांसह) अल्पसंख्याकांना ३६ टक्के वाटा मिळणार होता. त्याच वर्षी त्यांनी गांधीजींकडे सादर केलेल्या अखंड भारत योजनेत पुढील प्रमुख तरतुदी होत्या : केंद्राकडे फक्त तीन विषयांचे अधिकार, मुसलमानांचा घटनात्मक दर्जा ठरविण्याचे अधिकार फक्त मुसलमानांनाच, त्यांना सत्तेत अर्धा वाटा, पंतप्रधान हिंदू व मुसलमान असा आळीपाळीने. अखंड भारताची कॅबिनेट मिशन योजना कॉंग्रेसला स्वीकारायला लावण्याचे कारस्थान त्यांचेच होते. शेवटी त्यांच्या जागी नेहरूंना आणून फाळणीचे काम गांधीजींना करावे लागले. तेव्हा मुस्लीम लीग असो की राष्ट्रवादी मुसलमान- त्यांनी मांडलेल्या अखंड भारताच्या योजना हिंदूंकरिता घातक होत्या. घातक नसणारी कोणतीच योजना शक्य कोटीतील नव्हती. भारताच्या प्रगतीसाठी व तो एकसंध ठेवण्यासाठी कॉंग्रेसला बलशाली केंद्र शासन पाहिजे होते. तीन विषयांपुरते ढिसाळ व शक्तिहीन केंद्र शासन देशासाठी घातक ठरणार होते. संस्थानांना भारतीय संघराज्यात विलीन न होता स्वतंत्र राहण्याचा हक्क असला पाहिजे, ही संस्थानिकांची व मुस्लीम लीगचीही भूमिका त्यांना मान्य नव्हती. भारत अखंड राहिला असता तर ५६५ संस्थानांचे विलीनीकरण झालेच नसते. काही छोटी संस्थाने विलीन झाली असती; पण शेकडो संस्थाने स्वतंत्र राहिली असती. खंडित स्वतंत्र भारतात बलशाली व तेही हिंदूंचे केंद्र शासन येऊनही हैदराबाद १३ महिने विलीन झाले नव्हते. त्यासाठी सनिकी कारवाई करावी लागली होती. अखंड भारताच्या केंद्र शासनात प्रभुत्व असणार्‍या मुस्लीम लीगने अशी कारवाई करूच दिली नसती. अखंड भारतात आम्ही हैदराबादचे हिंदू एखादा शिवाजी निर्माण होईपर्यंत निजामाचे गुलामच राहिलो असतो. तेव्हा अखंड भारताची राज्यघटना आजच्यासारखीच राहिली असती, असे मानणे एक दिवास्वप्न आहे.

फाळणी झाली नसती तर काय झाले असते, हे नंतर सरदारांनीच सांगितले आहे : फाळणी स्वीकारली नसती तर सर्व भारतच पाकिस्तानच्या मार्गाने गेला असता. फाळणीस मान्यता म्हणजे एखादा रोगग्रस्त भाग कापून टाकून उर्वरित शरीर शाबूत ठेवण्यास दिलेली मान्यता होय. नरहर कुरुंदकरांनी म्हटले आहे की, भारत अखंड राहिला असता तर ४० कोटी हिंदूंचे सांस्कृतिक जीवन व परंपरा उद्धवस्त झाली असती. तर डॉ. आंबेडकरांनी १९५५ साली सांगितले होते की, भारत अखंड राहिला असता तर हिंदूंना मुसलमानांच्या दयेवर जगावे लागले असते. मुसलमान ही शासनकर्ती जमात बनली असती. जेव्हा फाळणी झाली तेव्हा मला वाटले की, परमेश्वराने या देशावरील शाप काढून घेतला असून हा देश एकसंध, महान व वैभवशाली बनण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बुद्धिवादी बाबासाहेबांनाही अखंड भारताच्या संकटासंदर्भात परमेश्वराचे नाव घ्यावे लागावे, यावरून हा विषय किती गंभीर व महत्त्वाचा आहे, हे लक्षात येईल.

अखंड भारत वा फाळणी हा भावनेचा विषय नव्हे, तर वस्तुनिष्ठपणे व तर्ककठोरपणे अभ्यास करण्याचा विषय आहे. अखंड भारत म्हणजे भूप्रदेशांची बेरीज करीत देशाचे क्षेत्रफळ वाढविणे नव्हे, तर त्या सर्व प्रदेशांकरिता एक सर्वसंमत राज्यघटना बनविणे होय. अखंड भारत नाकारणे म्हणजे आजच्यासारखी प्रबल केंद्राची, एकसंध व सेक्युलर राज्यघटना असणारा अखंड भारत नाकारणे नव्हे, तर केंद्र दुर्बल ठेवणारी, २४ टक्के मुसलमानांना ५० टक्के वाटा देणारी व हिंदूंना अल्पसंख्य बनविणारी अखंड भारताची राज्यघटना नाकारणे होय. कॉंग्रेसने व गांधीजींनी असला हिंदुघातक अखंड भारत नाकारून देशाला, विशेषत: एवढापुरते हिंदूंना उपकृतच करून ठेवले आहे, हे थंड डोक्याने समजून घेण्याची गरज आहे. आत्ताच्या २०११च्या जनगणनेनुसार भारतातील मुसलमानांची संख्या १३.१% आहे आणि आजही भारत, पाकिस्तान व बांगला देश मिळून अखंड भारत झाला तर काय चित्र दिसेल, याची कल्पना करून पाहावी. आज आपल्याला १३.१% टक्का असलेले मुसलमान भारी पडत आहेत तर अखंड भारत स्वीकारला असता तर ती संख्या ४०% च्या वर गेली असती.अखंड भारत हा भारतासाठी, विशेषत: हिंदूंसाठी महान संकट ठरेल. अखंड भारताच्या घोषणा कितीही प्रेरक, स्फूर्तिदायक व विजिगीषु असल्या तरी त्या संकटाला निमंत्रण ठरतील. तेव्हा आपल्या नेत्यांकडून अखंड भारत का नाकारला गेला, याचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास करून व त्यापासून बोध घेऊन सध्याचा भारत पुढे शतकानुशतके असाच अखंड, एकसंध, लोकसत्ताक व विशेष म्हणजे सेक्युलर कसा राहील, याचा विचार करण्याची गरज आहे. यासाठीच या ग्रंथाचा प्रपंच आम्ही केला आहे. हा ग्रंथ म्हणजे फाळणीच्या मूलकारणाचा शोध घेणारा ९० वर्षांचा इतिहास आहे. आजचा भारत असाच अखंड राहावा, या अर्थाने कअॅंग्रेसचे नेते व गांधीजी अखंड भारतवादीच होते व आम्हीही अखंड भारतवादीच आहोत. आजच्या खर्‍या अखंड भारतासाठीच त्यांनी खोटा अखंड भारत नाकारला होता, हे वाचकांनी समजून घ्यावे, ही विनंती.

---

मी वरील सगळ्याच नाही पण बहुतांश मुद्द्यांची सहमत आहे. म्हणून दामोदर गुरुजींची परवानगी घेऊन हा लेख इथे टाकला आहे. असा लेख वाचल्याने एका रात्रीत कुणाची मतं बदलत नसतात. फक्त आशा ही आहे की ह्याने "आमच्या मनातला गांधींवरील राग योग्य की अयोग्य? वाजवी की अवाजवी?" ह्यावर तरी विचार होईल.

धन्यवाद !

Participatory Democracy - Importance and A Fool-Proof Way to achieve it


Before you read this article- please understand that nation / society will remain progressive if and only if citizens actively participate in governance to make things better and better. No leaders, no political parties can remain corruption-proof forever. Only active participation of citizens in governance keeps nation progressive and politicians on toes. To achieve this - Actual Activism (by Actual - I mean activism based on real actions - submitting demands, complaints, suggestions, proposals etc to Gov; making Gov solve / implement them by creating awareness about them etc.) is must.

System should be designed in such a way that this kind of participation of common citizens is made easier, enabling activists to unite under causes - independent of leaders and paid media support. Today, this is completely absent in India. And that is harming the functioning of nation.

Let us consider an example :

We all know that there's corruption in RTO.

Let's say I want to make a complaint about the above problem. I will approach - may be ACB - and file a complaint.

Four problems:

1) This complaint will either get suppressed or will be worked upon by snail's pace.

2) There might be 10s or 100s of SIMILAR complaints already registered but as those 10s or 100s don't know that there are others also who have filed complaints - they can not unite and form a pressure group.

3) Common public - those who also face similar problems, but don’t want to INITIATE any complaints - will never come to know that there are people who are doing something like this - and hence will not be able to support them.

4) If some activist dares to come forward and tries building consensus on the issue - before a big pressure group gets created, corrupt people (RTO agents etc) will find that guy and directly or indirectly will trouble him with the help of goondaas, corrupt politicians etc.

So here – even if many activists are trying to improve things, even though Common People also want to solve the problem, as the submitted complaints are not made public – problem persists.
---

Proposed Solution :

Transparent Complaint Procedure / Transparent Suggestion Procedure / Transparent Opinion Gathering :

(A proposed Gazette Notification)

• If any citizen voter wants, then by visiting Collector’s office, he/she can put his Complaint/Suggestion/Demand etc on PM’s website/CM’s website/any other official portal for Rs 20 fee after verifying his/her identity. Collector will give the receipt about the same to the voter.

• If any citizen voter supports a particular Complaint/Suggestion/Demand etc, then by visiting Talati’s (Lekhpal, Patwari etc) office, he can register his support (YES) over the Complaint/Suggestion/Demand etc on PM’s website/CM’s website/any other portal for Rs 3/- fee after verifying the identity. Collector will give the receipt about the same to the voter.

• Any citizen voter can change his YES/NO any day by visiting Talati's office and paying Rs 3 for the same.

• The YES/NO count is not a binding on PM, CM etc.

---

ALL of the problems mentioned above get solved by above draft as it provides a transparent way to communicate whatever you want to WHOLE INDIA !

(Please note that - this system can be implemented on 3 levels - District, State and Nation. So problems related to a particular district will not clutter with those of State and similarly with those of Nation.)

So, what this proposal actually does is - It enables citizens to participate in the saafsafaai and functioning of nation.

This system won't be limited to just "complaints" or "demands". It'll be helpful in putting forward good suggestions on any issues. Making people aware of something which can solve their problems – build consensus about it – generate local/national support. This will help Government too - in finding intelligent activists who can work in collaboration with the Gov to improve things around.

So this system promotes real activism from Citizens - focused on issues that affect their lives. This system helps unite citizens/activists under one cause - independent of leader or paid media support.
One thing needs to be kept in mind here - This system is NOT a solution to any of our problems. This is way to channelize implementation of solutions around - IN DEMOCRATIC WAY. This system becomes a medium of real activists - helping them build consensus on their proposed solutions - create positive pressure on Gov.
---

Five Common Qs about above proposal –

1) What about those who don’t have internet?

2) What about impact of caste/religion on people’s choices?

3) What if people are paid money to support/oppose proposals by corrupt/bad politicians?

4) Will the "Lazy Indian" come out to support/oppose these stupid proposals/demands?

5) Won’t people support populist demands like free food etc?

Answer to 1st Q : What about those who don’t have internet?

– The Q itself is wrong. Whether you have internet or not doesn’t matter to submit a proposal or support/oppose it. You will have to visit Talati’s office for the same. Also, after above system is implemented the support/oppose mechanism can be made easier by allowing secured ways like sms (like mobile banking), ATMs etc.

Answer to 2nd Q : What about impact of caste/religion on people’s choices?

– Today caste/religion etc has some impact on Voting because people do not have a good and reliable way out. People do NOT vote to the ‘most favourite’ but to the ‘least hated’ alternative because they do not want ‘most hated’ to win. As people completely believe that “Sab ke sab chor hai” – they choose “ghar ka chor”. Even if they have a good alternative – there is a fear that “others” will not vote this good guy and hence the “most hated” might win – and hence vote goes to “least hated”. The above mentioned proposal solves this dilemma as the Opinion gathering is – TRANSPARENT. Everyone will see which idea is garnering support – slowly but steadily. The ACTIVISTS will be able to build consensus slowly.

Also, people might have preferences of whom to vote – but their demands are universal. The above example of corruption in RTO is universal. Everyone faces it irrespective of one’s caste n religion. Roti – Kapda – Makaan are basic needs of everybody. Good roads, proper medical facilities, quality education etc are the needs and demands of ALL PEOPLE. Proposals, demands, ideas, suggestions which fulfil such demands will get support – irrespective of WHO submits them – because – these ideas will affect livelihoods of people DIRECTLY.

Answer to 3rd Q : What if people are paid money to support/oppose proposals by corrupt/bad politicians?

– Please read third clause of the above proposal – “Any citizen voter can change his YES/NO any day by visiting Talati's office and paying Rs 3 for the same.” - This means if I pay you and other 1000 people Rs 100 to support my demand – you do so today – you can very well go tomorrow (or any day) and change your support to oppose. For how many days will I pay you and other 1000 people?

Answer to 4th Q : Will the "Lazy Indian" come out to support/oppose these stupid proposals/demands?

– This really depends upon exactly what the proposal/demand is all about. People will come out if they think the proposal/demand/suggestion really affects them positively or negatively. Activists' job is to make people aware of what the proposal/demand is. People will decide if it is worth acknowledgement.
Answer to 5th Q : Won’t people support populist demands like free food etc?

– Simple Common sense. There is not a single proposal/idea/demand which can be termed as “bad” yet garners support of a majority population. It simply can’t be. Either the proposal is really good (as it takes care of the good of a majority of population) or it certainly has side effects on some part of the population. If people who get benefited from a bad proposal start supporting it – others will start opposing the same – discussion will begin – and Gov will have to address all the concerns before taking a decision. Today – this communication, discussion is completely missing in our Democracy. Above proposal achieves this communication and discussion - and brings Participatory Democracy.

---

Please ask your favorite leaders/parties to help us bring Participatory Democracy through above proposed Gazette Notification.